नीतीश के खास को ये विभाग

नीतीश के खास अशोक चौधरी को भवन निर्माण विभाग (Building Construction Department), अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण विभाग (Minority Welfare Department) , विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science and Technology)  एवं समाज कल्‍याण विभाग (Social Welfare Department) दिया गया है। जदयू के विजेंद्र यादव को ऊर्जा,प्‍लानिंग, फूड एंड कंज्‍यूमर अफेयर्स (Energy, Planning, Food and Consumer Affairs)  दिया गया है। ऊर्जा विभाग पहले भी उनके पास था। मेवालाल चौधरी पहली बार मंत्री बने हैं, उन्‍हें शिक्षा विभाग की जिम्‍मेदारी दी गई है। पूर्व विधान सभा स्‍पीकर विजय चौधरी को ग्रामीण कार्य एवं ग्रामीण विकास विभाग दिया गया है। शीला देवी को परिवहन एवं  हम के संतोष सुमन को लधु जल सिंचाई एवं  अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्‍याण विभाग (Minor Irrigation and SC/ST Welfare Department) मिला है। वहीं, वीआइपी के मुकेश सहनी को पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग (Animal Husbandary and Fishery) दिया गया है।

भाजपा के मंत्रियों को मिले ये विभाग

इसके अलावा भाजपा के मंगल पांडेय को स्‍वास्‍थ्‍य, कला एवं संस्‍कृति एवं पथ निर्माण विभाग (Health, Art and culture and Road Construction Department)  दिया गया है। वे पहले भी स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री थे। अमरेंद्र प्रताप सिंह को कृषि, कोऑपरेटिव और गन्‍ना विभाग (Ariculture, Cooperative and Sugar Cane) की जिम्‍मेदारी दी गई है। रामप्रीत पासवान को पीएचईडी विभाग (PHED) , जीवेश कुमार को पर्यटन, श्रम एवं माइंस विभाग (Tourism, Labor and Mines Department)  एवं रामसूरत राय को राजस्‍व एवं विधि विभाग (Revenue and Law Department) की जिम्‍मेदारी मिली है।

 

23 से होगा विधानमंडल का संयुक्‍त सत्र

 

बिहार विधानमंडल का सयुंक्त सत्र 23 नवंबर से आहूत किया जाएगा। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की पहली बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। बैठक में सोमवार को शपथ लेने वाले सभी मंत्री शामिल रहे। बैठक में दो प्रस्ताव स्वीकृत किये गए। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, संसदीय कार्य विभाग के प्रस्ताव पर विमर्श के बाद मंत्रिमंडल ने विधान सभा और विधान परिषद का सत्र आहूत करने की मंजूरी दी। विधानमंडल का सत्र 23 से 27 नवम्बर तक होगा। इसके अलावा विधानसभा के प्रथम सत्र और विधानपरिषद के 196 सत्र के आरंभ में दोनों सदनों के समवेत अधिवेशन को राज्यपाल संबोधित करेंगे। राज्यपाल के संबोधन के विषय तय करने के लिए मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री को अधिकृत कर दिया है।