कानपुर देहात। परिषदीय विद्यालयों की व्यवस्थाएं सुधारने के लिए की जा रही कवायद में जिला स्तर के अधिकारियों के रुचि नहीं लेने से योजनाओं को झटका लग रहा है। ताजा प्रकरण जिला समन्वयकों व एजुकेशन मैनेजमेंट इंफार्मेशन सिस्टम इंचार्ज की तैनाती का है। 46 जिलों में यह पद दो साल से खाली हैं। इस पर संबंधित बीएसए को कड़ी चेतावनी दी गई है। समग्र शिक्षा के तहत जिलों में चल रहीं गतिविधियों के संचालन व अनुश्रवण के लिए आउटसोर्सिंग से जिला समन्वयक व ईएमआईएस इंचार्ज के पद पर तैनाती की जाती है। कानपुर देहात, लखनऊ, रायबरेली, बस्ती, सुल्तानपुर, अंबेडकरनगर, बलरामपुर समेत 46 जिलों में दो साल के बाद भी पद खाली हैं। राज्य परियोजना निदेशक कंचन वर्मा ने इन 46 जिलों के बीएसए को लापरवाही बरतने पर चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा है कि 20 सितंबर तक सभी जिला समन्वयकों की तैनाती कर कार्यालय को सूचित करें। लापरवाही एवं शिथिलता बरते जाने पर संबंधित बीएसए पर सख्त कार्यवाही की जाएगी।
इन जिलों ने चयन प्रक्रिया नहीं की पूर्ण-
अम्बेडकरनगर, बागपत, बलरामपुर, बस्ती, इटावा, कन्नौज, कानपुर देहात, ललितपुर, लखनऊ, महोबा, मथुरा, मऊ, पीलीभीत, प्रतापगढ़, रायबरेली, सम्भल, शाहजहाँपुर, उन्नाव, बिजनौर, चन्दौली, देवरिया, गाजियाबाद, गोरखपुर, हाथरस, जालौन, कौशाम्बी, सोनभद्र, सुल्तानपुर, अलीगढ़, आजमगढ़, बलिया, एटा, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, हरदोई, मैनपुरी, मेरठ, मिर्जापुर, मुजफ्फरनगर, आगरा, औरैया, बहराइच, हापुड़, अमरोहा, शामली एवं गाजीपुर।
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