बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षकों की भर्ती के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग का एक्ट 2019 में तैयार हुआ था। तब इसका मुख्यालय प्रयागराज में बनना था। इस आयोग में अध्यक्ष और सात सदस्यों का चयन होना था, लेकिन तब यह अस्तित्व में नहीं आ सका था, जिसे अब धरातल पर उतारे जाने की तैयारी चल रही है। चूंकि तब इसे लागू करने में देरी के कारण पिछले वर्ष उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया था। ऐसे ही माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने 4163 शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया था। आवेदन लेने के बाद यह भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी। आयोग और चयन बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल पूरा हुआ तो नए का चयन नहीं हुआ। अब इनका काम ठप है। जिन भर्तियों का आवेदन लिया जा चुका है, उनकी परीक्षा नया आयोग कराएगा। जनवरी में मुख्यमंत्री ने नया आयोग गठित किए जाने की घोषणा की और जल्द अमल में लाने का निर्देश दिया था। अब इसमें मेडिकल, इंजीनियरिंग कालेजों में शिक्षक भर्ती का अधिनियम भी जोड़ा जा रहा है, इसलिए नए सिरे से आयोग की रूपरेखा बन रही है।