भोगनीपुर: सरोजिनी नगर लेखपाल के समर्थन में लेखपाल संघ का धरना, उपजिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन
बीते 31 दिसंबर को लखनऊ के सरोजिनी नगर के लेखपाल बिंदेश कुमार रावत को ऐंटी करप्शन बिजनेस टीम द्वारा साजिशन और झूठे आरोपों में फंसाए जाने के विरोध में आज भोगनीपुर तहसील प्रांगण में लेखपाल संघ के पदाधिकारियों और सदस्यों ने एकदिवसीय धरना दिया।

- ऐंटी करप्शन टीम पर झूठे आरोप लगाने का आरोप, लेखपाल संघ ने दिया धरना
पुखरायां: बीते 31 दिसंबर को लखनऊ के सरोजिनी नगर के लेखपाल बिंदेश कुमार रावत को ऐंटी करप्शन बिजनेस टीम द्वारा साजिशन और झूठे आरोपों में फंसाए जाने के विरोध में आज भोगनीपुर तहसील प्रांगण में लेखपाल संघ के पदाधिकारियों और सदस्यों ने एकदिवसीय धरना दिया। यह धरना तहसील मंत्री प्रवीण कुमार शुक्ला के नेतृत्व में आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 50 लेखपालों ने भाग लिया।
धरना आज सुबह 10 बजे से शुरू हुआ और दोपहर 2 बजे तक चला। लेखपाल संघ के सदस्यों ने इस घटना पर कड़ा रोष व्यक्त करते हुए मांग की कि बिंदेश कुमार रावत के खिलाफ लगे झूठे आरोपों की निष्पक्ष जांच हो और उन्हें जल्द न्याय प्रदान किया जाए।
धरने में प्रमुख रूप से शामिल रहे लेखपाल संघ के पदाधिकारी और सदस्य:
तहसील मंत्री प्रवीण कुमार शुक्ला, अभिषेक भांती, पंकज शुक्ला, सौम्या, शिवम निगम, राजस्व निरीक्षक विपिन कुमार, रामबाबू, रामविलास पाल, रिचा देवी, पूजन देवी, प्रियंका देवी, अनुरागिनी, दीपेंद्र कुमार, अजेश दुबे, अनुज गुप्ता, विशाल त्रिपाठी, ब्रह्मकुमार अग्रवाल, रामविलास आजाद, विवेक सिंह, रामचंद्र पटेल, रजत कुमार, अजीत सिंह, रामराज, राजेश पटेल, और पंकज कुमार समेत कई अन्य लेखपाल उपस्थित रहे।
धरना समाप्त होने के बाद लेखपाल संघ के प्रतिनिधियों ने भोगनीपुर के उपजिलाधिकारी सर्वेश कुमार सिंह को मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि सरोजिनी नगर के लेखपाल बिंदेश कुमार रावत के खिलाफ लगे आरोपों की सच्चाई की निष्पक्ष जांच कराई जाए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
तहसील मंत्री प्रवीण कुमार शुक्ला ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं की जातीं, तो लेखपाल संघ भविष्य में आंदोलन को और तेज करेगा। उन्होंने कहा कि न्याय की मांग को लेकर लेखपाल संघ पीछे नहीं हटेगा।
उपजिलाधिकारी सर्वेश कुमार सिंह ने ज्ञापन प्राप्त कर लेखपाल संघ को आश्वस्त किया कि उनकी मांगों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जाएगा और मामले की जांच के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे।
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