यूपीएस को बताया शोषणकारी, 1 अप्रैल से लागू नई व्यवस्था का विरोध

कानपुर देहात। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम (एनएमओपीएस) के बैनर तले पुरानी पेंशन बहाली मंच अटेवा के सैकड़ों पदाधिकारी शिक्षकों और कर्मचारियों ने माती मुख्यालय पहुंचकर यूनिफाइड पेंशन स्कीम के विरोध में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन अतिरिक्त मजिस्ट्रेट राजकुमार को सौंपा। आयोजित सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश सोशल मीडिया प्रभारी कुलदीप सैनी ने बताया कि उत्तर प्रदेश के 15 लाख सहित देश के लगभग एक करोड शिक्षकों, कर्मचारियों व अधिकारियों को मिलने वाली सामाजिक सुरक्षा पुरानी पेंशन व्यवस्था को समाप्त कर शोषणकारी शेयर बाजार आधारित नई पेंशन व्यवस्था से जोड़ा गया था।

आज से एक और एकीकृत पेंशन व्यवस्था यूपीएस लागू कर दी गई। जो न तो शिक्षक, कर्मचारियों के हित में है और न ही प्रदेश व देश के हित में है। अब तो एनपीएस के दुष्परिणाम भी सामने आने लगे हैं। एक ओर जहां एनपीएस के तहत सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों, कर्मचारियों, अधिकारियों में किसी को ₹ 1200 तो किसी को ₹ 1800 पेंशन प्राप्त हो रही है। वहीं 1 अप्रैल 2025 से प्रस्तावित यूपीएस व्यवस्था में शिक्षकों, कर्मचारियों, अधिकारियों के द्वारा अपने पूरे सेवाकाल के दौरान वेतन से की गई पूरी कटौती को भी वापस नहीं देने की बात की जा रही है। इस योजना में भी एनपीएस की तरह ही अनेकों विसंगतियां हैं। इस संतोष के चलते आज शिक्षक कर्मचारी काला दिवस मना रहे हैं।

जिलाध्यक्ष प्रदीप कुमार यादव ने कहा कि यहां तक कि देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले अर्द्धसैनिक बलों को भी पुरानी पेंशन व्यवस्था से वंचित कर दिया गया है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जबकि यह सभी अपना सर्वोच्च न्योछावर करके देश की सुरक्षा करते हैं और उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलती। इस दौरान डॉ पंकज संखवार, अखिलेश पाल, अनंत त्रिवेदी, अनुपम प्रजापति, मृदुला तिवारी, ममता साहू, देवेंद्र सिंह, बिहारी लाल आनंद, राजेश श्रीवास्तव, गौरव मिश्रा, जयराम लाहोरिया, एलबी सिंह, अनिरुद्ध सिंह, राजेश सिंह, अग्नीश कुमार, सुखदेव बाबू, मंजू सागर, जयश्री अवस्थी, मानवेंद्र सिंह, अजीत सिंह इरफान, रमेंद्र सिंह, के एस भारती, अमित सचान, श्रीपाल सिंह, गीता, नेहा, अलका, स्मृति, दीप्ति, रेखा, राधा आदि उपस्थित रहे।