यूपी सरकार शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए न्याय पंचायत स्तर पर खोलेगी स्कूल

लखनऊ / कानपुर देहात। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों को लेकर एक अहम फैसला लिया है जिसके तहत जल्द ही इन सकूलों की व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने कहा है कि यूपी सरकार की प्रत्येक न्याय पंचायत में 10 हेक्टेयर भूमि पर स्कूल स्थापित करने की पहल से शिक्षा के स्तर में सुधार होगा।

उन्होंने यह घोषणा उदयती फाउंडेशन द्वारा मिशन उन्नति (यूपी नारी-नई आकांक्षा, तरक्की और इच्छाएं) के शुभारंभ पर की। यूपी में महिलाओं के समावेशी विकास को बढ़ावा देना शीर्षक से आयोजित इस कार्यक्रम का आयोजन उदयती फाउंडेशन यूपी नियोजन विभाग और द इकोनॉमिक टाइम्स ने किया था। मनोज कुमार सिंह ने कहा कि यूपी में करीब 1.38 लाख प्राथमिक विद्यालय, सात लाख शिक्षक और दो करोड़ छात्र हैं।

वर्तमान में प्रत्येक स्कूल में 2-3 कमरे, 4-5 शिक्षक और 200 छात्र हैं जिससे सुधार की बहुत कम गुंजाइश है। प्रत्येक न्याय पंचायत के सभी प्राथमिक विद्यालयों को मिलाकर 100 से अधिक शिक्षक और 2000 छात्र एक ही परिसर में आ जाएंगे। बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए ये विद्यालय पूरे राज्य में प्रत्येक ब्लॉक और न्याय पंचायत स्तर पर स्थापित किए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग में एक परिवहन प्रभाग और एक खानपान प्रभाग होगा जो इन स्कूलों में छात्रों के आवागमन और भोजन की सुविधा देगा। उन्होंने कहा कि सीएम ने पहले ही 18 संभागों में इस प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है जिसका लक्ष्य प्रति स्कूल 2000 बच्चों को शिक्षित करना है। उन्होंने कहा कि इस पहल का प्राथमिक लक्ष्य बच्चों के लिए शैक्षिक मानकों को बढ़ाना और राज्य के मानव विकास सूचकांक में सुधार करना है।