यू डायस पोर्टल पर ब्योरा अपलोड न करने वाले प्रधानाध्यापकों पर हो सकती है कार्यवाही
यू डायस पोर्टल पर स्टूडेंट प्रोफाइल तैयार करने में विफल रहे परिषदीय स्कूलों के प्रधानाध्यापकों का वेतन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रिद्धी पाण्डेय द्वारा रोका जा सकता है। इन सभी पर डाटा फीडिंग में लापरवाही बरतने का आरोप है।

राजेश कटियार, कानपुर देहात। यू डायस पोर्टल पर स्टूडेंट प्रोफाइल तैयार करने में विफल रहे परिषदीय स्कूलों के प्रधानाध्यापकों का वेतन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रिद्धी पाण्डेय द्वारा रोका जा सकता है। इन सभी पर डाटा फीडिंग में लापरवाही बरतने का आरोप है।
सभी सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का विवरण एक जगह पर इकट्ठा करने के लिये उनका डाटा यू डायस पोर्टल (एकीकृत सूचना प्रणाली) पर अपलोड करने का कई माह पहले निर्देश दिया गया था। इसके तहत स्कूल संचालकों को तीन तरह की प्रोफाइल तैयार करनी है। पहली स्कूल प्रोफाइल जिसमें स्कूल के पूरे विवरण के साथ उपलब्ध संसाधनों की जानकारी, स्कूल में कार्यरत शिक्षकों का विवरण व स्कूल में नामांकित बच्चों का पूरा डाटा इस पोर्टल पर अपलोड किया जाना था लेकिन कई स्कूल ऐसे हैं जो इस पोर्टल पर विवरण अपलोड करने में हीलाहवाली कर रहे हैं। भारत सरकार ने इन स्कूलों को यू डॉयस पोर्टल पर डाटा फीडिंग के लिये अंतिम अवसर देते हुए 25 जनवरी तक की समय सीमा तय की है। तय समय सीमा के भीतर डिटेल न अपलोड करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्यवाही का निर्देश दिया गया है। समीक्षा में जिले के 288 परिषदीय स्कूलों की लापरवाही सामने आयी है।
इतने स्कूलों का फीडिंग कार्य लंबित-
अकबरपुर 18
अमरौधा 7
झींझक 22
मैथा 83
मलासा 21
राजपुर 47
रसूलाबाद 78
संदलपुर 5
सरवनखेड़ा 7
बीएसए कार्यालय के यू डायस जिला कोऑडीनेटर राजीव कुमार ने बताया कि समीक्षा के दौरान 288 स्कूलों के प्रधानाध्यापकों ने अभी तक स्टूडेंट प्रोफाइल के कार्य को पूर्ण नहीं किया है। बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा इन शिक्षकों को अंतिम अवसर प्रदान किया गया है।
बीएसए रिद्धी पाण्डेय का कहना है कि कई बार इन स्कूलों को यू डॉयस पोर्टल पर स्कूल, शिक्षक व स्टूडेंट प्रोफाइल फीड करने का निर्देश दिया गया लेकिन कुछ स्कूलों के प्रधानाध्यापकों द्वारा कार्य पूर्ण नहीं किया गया। इन शिक्षकों को अंतिम अवसर प्रदान किया गया है अगर फिर भी आदेश की अवहेलना की गई तो संबंधित प्रधानाध्यापकों का वेतन रोक दिया जाएगा।
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