राजस्व संबंधी मामलों में तारीख पर तारीख कतई बर्दाश्त नहीं : सीएम योगी

एजेंसी, लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नामान्तरण, वरासत, पारिवारिक बंटवारे, पैमाइश जैसे आमजन से जुड़े राजस्व वादों के निस्तारण के सम्बन्ध में तहसीलवार प्रदर्शन रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि राजस्व वादों में ’तारीख पर तारीख’ की प्रवृत्ति कतई स्वीकार नहीं की जा सकती। ऐसा करने वाले लेखपाल, राजस्व निरीक्षक आदि राजस्व कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई होगी। साथ ही, आवश्यकतानुसार मण्डलायुक्त और जिलाधिकारी की भी जवाबदेही तय होगी।

मुख्यमंत्री ने आज यहां अपने सरकारी आवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आगामी त्योहारों की तैयारी, मिशन शक्ति तथा कानून-व्यवस्था के सम्बन्ध में प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों एवं पुलिस आयुक्तों/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों/पुलिस अधीक्षकों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि फील्ड में तैनाती जनसेवा का सबसे अच्छा अवसर होता है। यहां हर एक तैनाती मेरिट के आधार पर ही होनी चाहिए। यदि कहीं भी सिफारिश अथवा किसी के दबाव में किसी की फील्ड पोस्टिंग की गई है, तो ऐसा करना सम्बन्धित अधिकारी के लिए अपने करियर से खिलवाड़ करने जैसा है।

ऐसे हर प्रकरण को गम्भीरता से लिया जाएगा। हाल के दिनों में जनता दर्शन में प्राप्त आवेदनों के बारे में जानकारी देते हुए और आई0जी0आर0एस0 में प्रदर्शन की रिपोर्ट जारी करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारी जनता के लिए तैनात है। जनता से मिलना और उनकी समस्याओं का निस्तारण उनकी शीर्ष प्राथमिकता होनी चाहिए। फील्ड में तैनात जो अधिकारी-कर्मचारी ऐसा कर पाने में सक्षम न हो उसे तत्काल फील्ड की तैनाती छोड़ देनी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने आगामी दिनों में शारदीय नवरात्र, दुर्गा पूजा, विजयादशमी, दशहरा, दीपावली, छठ आदि पर्व त्योहारों को हर्ष, उल्लास और सौहार्द के साथ मनाए जाने के लिए सभी पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश देते हुए कहा कि बीट सिपाही से लेकर हल्का इंचार्ज और पुलिस कप्तान सहित हर अधिकारी सड़क पर उतरे। त्योहार के दिनों में कुछ अराजक तत्व माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे में पुलिस को अलर्ट रहना होगा। आम आदमी को उसकी सुनिश्चित सुरक्षा के लिए पूरा भरोसा दिलाना होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विगत वर्षों में नियोजित प्रयासों से धर्मस्थलों पर अनावश्यक लगे लाउडस्पीकर उतारे गए थे, किन्तु कतिपय क्षेत्रों से इनके पुनः लगने की सूचना मिल रही है। इसी तरह, त्योहार में अश्लील गीतों और तेज आवाज में डी0जे0 संगीत से भी आम आदमी को समस्या होती है। ऐसी किसी भी गतिविधि को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। मा0 सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का उल्लंघन कर होने वाली ऐसी गतिविधियों पर सम्बन्धित पुलिस कप्तान की जवाबदेही तय की जाएगी। बैठक में मुख्यमंत्री ने बलरामपुर, सहारनपुर, सीतापुर और मीरजापुर जैसे शक्तिपीठ वाले जनपदों में नवरात्र मेले की तैयारियों के सम्बन्ध में जिलाधिकारियों से रिपोर्ट प्राप्त की और श्रद्धालुओं के हित में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि त्योहारों पर हर गांव-नगर को पर्याप्त बिजली मिलनी चाहिए।

लोकल फाल्ट/रोस्टरिंग के नाम पर अनावश्यक कटौती न हो। उन्होंने दुर्गा पूजा के पण्डालों में फायर सेफ्टी के दृष्टिगत पटाखों की दुकानों को आबादी से दूर लगाए जाने और इन दुकानों के लाइसेंस निर्गत करने में देर न करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने महिला सुरक्षा को सरकार की शीर्ष प्राथमिकता बताते हुए कहा कि आज से मिशन शक्ति का चौथा चरण प्रारम्भ हो रहा है।

अभियान के लिए हर विभाग की कार्ययोजना पूर्व से ही तय है, तदनुसार हर विभाग अपनी कार्यवाही सुनिश्चित करे। उन्होंने कहा कि मिशन शक्ति के विशेष अभियान (फेज-04) के दौरान प्रदेश भर के बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यार्थियों को साथ में जोड़ते हुए उनके द्वारा जनजागरूकता की प्रभात फेरियां निकाली जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जन जागरूकता अभियान के लिए पब्लिक एड्रेस सिस्टम का इस्तेमाल किया जाए।

मिशन शक्ति अभियान से जुड़े सभी विभागों द्वारा आगामी 14 और 15 अक्टूबर, 2023 को जनजागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की सहभागिता सुनिश्चित की जाए। 16 अक्टूबर से मिशन शक्ति से सम्बन्धित समस्त विभाग गृह, बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, ग्राम्य विकास, पंचायती राज, नगर विकास, युवा कल्याण, राजस्व, संस्कृति एवं महिला कल्याण विभाग द्वारा निर्धारित विभागीय कार्य योजना के अनुरूप कार्यक्रम सम्पादित किए जाएं। अभियान के अन्तर्गत प्रत्येक स्तर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में अधिक से अधिक जन सहभागिता सुनिश्चित की जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत व वॉर्ड में सप्ताह में एक दिन कार्यक्रम आयोजित किया जाए, जिसमें बीट पुलिस अधिकारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, बी0सी0 सखी, लेखपाल, ए0एन0एम0, आशा वर्कर, ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, रोजगार सेवक आदि की निर्धारित दिन को उपस्थिति उस ग्राम/न्याय पंचायत व वॉर्ड में सुनिश्चित की जाए। आयोजन में ग्राम प्रधानों/सभासदों से भी समन्वय कर आवश्यक सहयोग लिया जाए। प्रत्येक सप्ताह आयोजित होने वाले इन कार्यक्रमों में लोगों को शासन की कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराते हुए योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में आ रही समस्याओं का निराकरण कर कार्य को आगे बढ़ाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं से आवेदन प्राप्त कर उनका पंजीयन करते हुए उन्हें कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाए।

महिला सशक्तिकरण जन जागरण के यह कार्यक्रम प्रदेश के समस्त 14,000 वॉर्ड व 57,705 ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों में महिला सुरक्षा, महिला केन्द्रित विभिन्न सरकारी योजनाओं व हेल्पलाइन/फोरम के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान करते हुए मौके पर समस्याओं का निस्तारण भी किया जाए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मुख्यमंत्री ने हाल के दिनों में वैश्विक स्तर पर चल रहे इजरायल-फिलिस्तीन विवाद का भी जिक्र किया।

पुलिस अधिकारियों को सतर्क करते हुए उन्होंने कहा कि सभी पुलिस कप्तान अपने क्षेत्र में धर्मगुरुओं से तत्काल संवाद करें। इस प्रकरण में भारत सरकार के विचारों के विपरीत किसी तरह की गतिविधि स्वीकार नहीं की जाएगी। सोशल मीडिया हो अथवा धर्मस्थल कहीं से भी किसी भी प्रकार का उन्मादी बयान/वक्तव्य जारी न हों। यदि किसी के द्वारा ऐसा करने का कुत्सित प्रयास हो, तो तत्परता के साथ उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए।