राज्यों में नई शिक्षा नीति के अमल की होगी समीक्षा, अब तक उठाए गए कदमों की ली जाएगी जानकारी

कानपुर देहात। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की मंजूरी को तीन साल पूरे होने वाले हैं। ऐसे में शिक्षा मंत्रालय ने नीति की सिफारिशों के अमल की समीक्षा शुरू कर दी है। राज्यों में इस पर कितना अमल हो सका है इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुणे में एक अहम बैठक बुलाई हैं जो 17 व 18 जून को होगी। इनमें सभी राज्यों के शिक्षा सचिवों को नीति की अमल रिपोर्ट के साथ ही शिक्षा में सुधार से जुड़ी अपनी बेहतर पहल के साथ आने को कहा गया है।राज्यों के साथ ही केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की यह अमल बैठक शिक्षा व कौशल विकास से जुड़ी जी-20 की 19 से 22 जून के बीच प्रस्तावित बैठक से ठीक पहले आयोजित की गई है। माना जा रहा है कि इनमें राज्यों की शिक्षा से जुड़े बेहतर पहलुओं को दुनिया के सामने रखा जा सकता है।

मंत्रालय के मुताबिक इस बैठक में राज्यों से नीति के अमल में अब तक उठाए गए कदमों की जानकारी ली जाएगी। एनईपी के तहत स्कूली शिक्षा के तैयार होने वाले नए पाठ्यक्रम की प्रगति भी जांची जाएगी। केंद्र ने स्कूली शिक्षा के पहले चरण का पाठ्यक्रम तैयार कर लिया है और अब किताबों की छपाई हो रही हैं। बाकी चरणों के पाठ्यक्रम को भी तैयार करने का काम तेजी से चल रहा है। इसे लेकर राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) व डायट (जिला शैक्षणिक व प्रशिक्षण संस्थान) को प्रस्तावित फ्रेमवर्क के आधार पर नए पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए कहा गया है। मौजूदा समय में देश 60 से ज्यादा शिक्षा बोर्ड हैं। ऐसे में सभी बोर्डों का अपना अलग अलग पाठ्यक्रम है। अगर बात बनती है तो पूरे देश में एक ही शिक्षा बोर्ड होगा और एक समान कोर्स (पाठ्यक्रम) सभी जगह संचालित किए जाएंगे।