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कानपुर देहात। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार 15 सितम्बर को पूरे भारतवर्ष में एक साथ 780 जिलों के जिला मुख्यालय में शिक्षकों पर जबरन टीईटी थोपने के विरोध में प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को दिया जाएगा। इस संबंध में जिला अध्यक्ष मनोज कुमार शुक्ला ने आज राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की जिला और ब्लॉक कार्यकारिणी की ऑनलाइन बैठक कर सोमवार को माती कलेक्ट्रेट पहुंच कर ज्ञापन देने की तैयारियों को अंतिम रूप दिया।
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बैठक में जुड़े प्रदेश महामंत्री प्रदीप कुमार तिवारी ने बताया कि पूरे भारत से ज्ञापन कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के 75 जिले, उत्तराखंड के 13, अरुणाचल प्रदेश के 25, पश्चिम बंगाल के 23, हिमाचल प्रदेश के 12, मध्य प्रदेश के 55, आंध्र प्रदेश के 13, छत्तीसगढ़ के 28, तेलंगाना के 33, तमिलनाडु के 38, राजस्थान से 33, उड़ीसा से 30, नागालैंड से 12, मिजोरम से 11, मेघालय से 11, मणिपुर से 16, महाराष्ट्र से 36, कर्नाटक से 31, झारखंड से 24, गोवा से 2, असम से 34, बिहार से 38, केरल से 14, पंजाब से 23, त्रिपुरा से 8, गुजरात से 33, हरियाणा से 22 समेत भारतवर्ष से कुल 780 जिलों से एक साथ एक दिन जिला मुख्यालय में अपने सम्मान स्वाभिमान और अस्मिता की लड़ाई हेतु शिक्षकों की हुंकार निश्चित रूप से आदेश को वापस लेने पर सरकार को मजबूर करेगी।
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जिला संगठन मंत्री अनंत त्रिवेदी ने बताया कि ऑनलाइन अटेंडेंस की ही भांति राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ शिक्षकों के मान-सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने के लिए एक बार पुनः मैदान में है। सुप्रीम कोर्ट का स्वयं कहना है कि खेल के बीच में खेल के नियम नहीं बदले जा सकते। फिर 2011 के बाद लागू नई सेवा शर्तों को पुराने कर्मचारियों पर क्यों थोपा जा रहा है। जिला महामंत्री सुनील सचान ने कहा कि सभी शिक्षकों के विश्वास भरोसे और निष्ठा से निश्चित रूप से इस लड़ाई को भी हम सभी जीतेंगे। सोमवार 15 सितम्बर को अपरान्ह 2:30 बजे सभी शिक्षक जिलाधिकारी कार्यालय पहुँच कर अपनी एकता का प्रदर्शन करें।
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