वीडियो पोस्ट कर राहुल ने साधा मोदी सरकार पर निशाना, कहा –‘किसानों के लिए बोले भारत’

वह हर दिन सोशल मीडिया पर कभी किसानों की हौसलाफजाई करते हुए कविताएं और वीडियो पोस्ट कर रहे हैं तो कभी मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए पोस्ट लिख रहे हैं.

नई दिल्ली,अमन यात्रा : दिल्ली की सीमा पर चल रहे किसान आंदोलन का आज 44वां दिन हैं. वहीं आज दोपहर दो बजे विज्ञान भवन में आंदोलनरत किसानों की सरकार से नौवें दौर की बातचीत है. हालांकि पहले की तरह आज की बातचीत से भी किसी समाधान के निकलने की उम्मीद कम ही नजर आ रही है. इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि किसान नेताओं ने अपना रूख और कड़ा कर लिया है और किसान नेताओं ने ये पूरी तरह साफ़ कर दिया कि उन्हें तीनों क़ानून वापस लेने से कम कुछ भी मंज़ूर नहीं होगा.

इन सबके बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार किसानों का समर्थन कर रहे हैं. वह हर दिन सोशल मीडिया पर कभी किसानों की हौसलाफजाई करते हुए कविताएं और वीडियो पोस्ट कर रहे हैं तो कभी मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए पोस्ट लिख रहे हैं.

राहुल गांधी ने ट्वीट कर किसानों का समर्थन किया

बता दें कि एक बार फिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट की है. इस वीडियो के जरिए राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है, साथ ही किसानों को समर्थन देने की अपील करते हुओ पोस्ट भी लिखी है. उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा है कि, “शांतिपूर्ण आंदोलन लोकतंत्र का एक अभिन्न हिस्सा होता है. हमारे किसान बहन-भाई जो आंदोलन कर रहे हैं. उसे देश भर से समर्थन मिल राह है. आप भी उनके समर्थन में अपनी आवाज जोड़कर इस संघर्ष को बुलंद कीजिए ताकि कृषि-विरोधी कानून खत्म हो.”

पहले भी सरकार पर लगाया था आरोप

इससे पहले भी राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि, केंद्र सरकार की उदासीनता और अहंकार के कारण किसान आंदोलन के दौरान 60 से अधिक किसानों की जान जा चुकी है.राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा था कि, ‘‘मोदी सरकार की उदासीनता और अहंकार ने 60 से अधिक किसानों की जान ले ली. किसानों के आंसू पोंछने के बजाय यह सरकार उन पर आंसू गैस के गोले छोड़ रही है. इस तरह की क्रूरता सांठ-गांठ वाले पूंजीपतियों के हितों को बढ़ावा देने के लिए है.’’

नए कृषि कानून को निरस्त करने की मांग पर अड़े हैं किसान

बता दें कि तीन कानूनों को निरस्त करने की मांग को लेकर पिछले करीब डेढ़ महीने से ज्यादा समय से हजारों किसान दिल्ली की सीमा पर डटे हुए हैं. इन आंदोलनरत किसानों की मांग है कि तीनों नए कृषि कानूनों को सरकार वापस ले और न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी दे. वहीं सरकार नए कृषि कानूनों को कृषि क्षेत्र के लिए काफी अहम बता रही है. इस बीच सरकार और किसान संगठनो के बीच कई दौर की बातचीत भी हो चुकी है लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल पाया है.