समस्त कारखानों, प्रतिष्ठान, मनरेगा, कार्यदायी संस्थाऐं अपने श्रमिकों का अवश्य करायें पंजीकरण, लापरवाही पर होगी कार्यवाहीः जिलाधिकारी

कानपुर देहात,अमन यात्रा : जिलाधिकारी नेहा जैन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला श्रम बंधु की बैठक आयोजित की गई, बैठक में जनपद कानपुर देहात में श्रमिक एवं सेवायोजकों के मध्य औद्योगिक संबंधों की स्थिति, कारखानों में दुर्घटनावश श्रमिकों को प्रतिकर भुगतान कराए जाने की स्थिति, उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत श्रमिक पंजीयन नवीनीकरण की स्थिति, अधिष्ठान पंजीयन की स्थिति, सेस वसूली की स्थिति, विभिन्न योजनाओं में लाभ दिलाये जाने की स्थिति आदि बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। इस मौके पर श्रम प्रवर्तन अधिकारी अवधेश वर्मा ने बताया कि जनपद कानपुर देहात में किसी भी औद्योगिक प्रतिष्ठान में हड़ताल तालाबन्दी अथवा औद्योगिक अशान्ति की स्थिति नहीं है, इस संबंध में श्रमिक संगठनों से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, वहीं उन्होंने प्रतिष्ठानों में दुर्घटनावश श्रमिकों की मौत के कारण उनके परिवारों को कर्मचारी प्रतिकार आयुक्त के माध्यम से प्रतिकर की राशि का भुगतान किया गया, जिसके अंतर्गत ट्राइडेन्ट ऑटो कंपोनेंट प्राइवेट लिमिटेड के मृतक श्रमिक सौरभ कुमार के परिजनों को 1252511, महेंद्र कुमार 1227280, इसी प्रकार फ्रंटियर स्टील रनिया के मृतक श्रमिक विलियम सिंह, रामआसरे, धनंजय, दीपक मिश्रा आदि के परिजनों को लाभान्वित किया गया है, उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत विगत वित्तीय वर्ष में कुल 37536 श्रमिकों का पंजीकरण तथा 39592 श्रमिकों का नवीकरण कराया गया है। इसी प्रकार वर्तमान वित्तीय वर्ष में कुल 1773 श्रमिकों का पंजीकरण तथा कुल 1090 श्रमिकों का नवीनीकरण कराया गया है, वर्तमान में जनपद में बोर्ड के अंतर्गत कुल 138628 श्रमिक पंजीकृत हैं। इस पर जिलाधिकारी ने श्रम प्रवर्तन अधिकारी को निर्देशित किया कि योजनाओं के प्रचार-प्रसार हेतु जिला मुख्यालय, तहसील मुख्यालय, समस्त विकासखंड कार्यालय आदि जगहों पर योजनाओं के प्रचार-प्रसार हेतु होर्डिंग्स, बैनर लगाएं, जिससे कि लोगों को जानकारी उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि सभी प्रतिष्ठानों का पंजीकरण करायें तथा सभी प्रतिष्ठान, मनरेगा, कार्यदायी संस्थाऐं आदि अपने श्रमिकों का पंजीकरण शत प्रतिशत करायें, जिससे कि उनको योजनाओं का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि श्रमिक स्वयं अपने नजदीकी जनसुविधा केन्द्र पर जाकर श्रम पंजीकरण अवश्य करा ले जिससे कि शासन द्वारा चलायी जा रही योजनाओं का लाभ मिल सके। सेस वसूली कम होने पर जिलाधिकारी ने श्रम प्रवर्तन अधिकारी को निर्देशित किया कि वसूली शत प्रतिशत करायें, इसमें लापरवाही बर्दाश्त नही होगी। बैठक में अन्य बिन्दुओं पर विस्तार से चर्चा की गयी, इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी सौम्या पाण्डेय आदि अधिकारीगण उपस्थित रहे।