सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, बढ़ेगा डीए

कानपुर देहात। केंद्र की मोदी सरकार अपने कर्मचारियों को जल्द ही खुशखबरी देने की तैयारी में है। केंद्र सरकार चुनावी वर्ष में जल्द ही अपने कर्मचारियों के लिए बढ़े हुए महंगाई भत्ते की घोषणा कर सकती है। महंगाई सूचकांक के अनुसार केंद्र सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता इस साल भी 4 फीसदी बढ़ने की संभावना है। केंद्र सरकार जनवरी और जुलाई में साल में दो बार डीए बढ़ाती है। डीए की गणना उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर की जाती है। ऐसे में इस साल बढ़े हुए डीए का ऐलान मार्च में हो सकता है और डीए बढ़ोतरी के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनर्स को महंगाई राहत भी बढ़ाई जाएगी।

मार्च में कितना बढ़ेगा महंगाई भत्ता- केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत की गणना औद्योगिक श्रमिकों के लिए नवीनतम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर की जाती है। श्रम ब्यूरो हर महीने सीपीआई-आईडब्लू डेटा प्रकाशित करता है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते की गणना का एक फार्मूला है। बता दें कि यह फॉर्मूला केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों पर लागू होगा जो 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर सैलरी पाते हैं। केंद्रीय कर्मचारियों को बढ़ा हुए डीए का तोहफा श्रम ब्यूरो हर महीने औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़े जारी करता है जिसके आधार पर सातवें वेतन आयोग के आधार पर वेतन और पेंशन लेने वाले कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए डीए बढ़ाया जाता है।

वर्तमान में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मूल वेतन का 46 फीसदी डीए मिल रहा है और सीपीआई-आईडब्लू के आंकड़ों के अनुसार कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 50.26 फीसदी तक बढ़ाया जाना चाहिए लेकिन केंद्र सरकार सीधे मूल वेतन में 4 फीसदी से 50 फीसदी तक की वृद्धि कर सकती है। पिछले साल केंद्र सरकार ने 18 अक्टूबर 2023 को बढ़े हुए महंगाई भत्ते की घोषणा की थी जो 1 जुलाई 2023 से प्रभावी था। सरकार अब जिस 4 फीसदी वृद्धि की घोषणा करेगी उसे 1 जनवरी 2024 से प्रभावी माना जाएगा। देर से घोषणा के कारण पिछले महीनों का डीए बकाया के रूप में कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के खातों में जमा किया जाएगा। महंगाई के असर को ऑफसेट करने के लिए डीए बढ़ाया जाता है जिससे समय के साथ कर्मचारियों की सैलरी बढ़ती है और उन्हें महंगाई से निपटने के लिए फाइनेंशियल ताकत मिलती है।