सहकारी समितियों को सशक्त करने हेतु हर संभव प्रयास कर, उन्हें जीवंत किया जाए व योजनाओं से जोड़ा जाए

कानपुर देहात। भारत सरकार सहकारिता मंत्रालय द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों के अनुरूप सहकारिता आन्दोलन को जमीनी स्तर पर सुदृढ कर मजबूत करने के उद्देश्य से जनपद कानपुर देहात में जिलाधिकारी नेहा जैन की अध्यक्षता में 14 सदस्यीय डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव डेवलपमेन्ट कमेटी ( डी०सी०डी०सी०) की प्रथम बैठक माँ मुक्तेश्वरी देवी सभागार कक्ष में आहूत की गई। इस दौरान राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस को अद्यतन एवं नियमित किये जाने पर चर्चा की गई, राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस विश्लेषण के अनुसार बी-पैक्स/ डेयरी / मत्स्य सहकारी समितियों को बनाने के लिये डेटाबेस की भिन्नता के आधार पर जिला कार्ययोजना तैयार किये जाने के संबंध में भी चर्चा की गई जिसमें बताया गया कि सहकारिता विभाग द्वारा राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस में जनपद की बी पैक्स की 99, सहकारी संघ 23, क्रय विक्रय केंद्र 03, थोक केंद्रीय उपभोक्ता भंडार 01, जिला सहकारी विकास संघ 01, मत्स्य जीवी सहकारी समितियां 04 तथा 434 दुग्ध सहकारी समितियाँ के डेटा की फीडिंग शत प्रतिशत कराई जा चुकी है, जो कि पूर्ण है।

बैठक में जिले की सभी पंचायते / गाँव को बी-पैक्स या प्राथमिक डेयरी, मत्स्य जीवी सहकारी समितियों द्वारा आच्छादित करने पर विचार विमर्श किया गया, जिसमें सहायक निबंधक सहकारिता द्वारा बताया गया कि जनपद में सहकारिता विभाग द्वारा संचालित बी पैक्स, मत्स्य जीवी सहकारी समितियों की 4 संस्थाओं से जनपद की कुल 103 ग्राम पंचायतें आच्छादित हैं तथा दुग्ध सहकारी समितियों से आच्छादित सूची में ग्राम पंचायतों का अंकन ना होने के कारण चिन्हांकन नहीं किया जा सका है जोकि शीघ्र पूर्ण कर लिया जाएगा। इस दौरान जिलाधिकारी द्वारा नयी प्राथमिक सहकारी समितियों के पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध कराने पर भी चर्चा की जिसमें बताया गया कि नयी प्राथमिक सहकारी समितियों के पंजीकरण की व्यवस्था https://www.society.uphq.in पर उपलब्ध है।

जिलाधिकारी द्वारा पैक्स या प्राथमिक/ डेरी/ मत्स्य सहकारी समितियों के स्तर पर उनकी व्यवहार्यता में सुधार करने और उन्हें जीवन्त एवं आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ दिलाए जाने हेतु सामंजस्य स्थापित किए जाने के संबंध में अथवा पंचायत अथवा ग्राम स्तर पर समितियों को सभी आवश्यक बुनियादी ढांचा और लॉजिस्टिक्स सहायता प्रदान करने हेतु समितियों को ग्राम सभा की भूमि का आवंटन किए जाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए जिसके अंतर्गत बताया गया कि बी- पैक्स का कम्प्यूटाईजेशन शीघ्र करा दिया जायेगा एवं उनके उत्थान हेतु कृषि अवस्थापना निधि (ए०आई०एफ0) के अन्तर्गत गोदाम निर्माण भी कराया जाएगा जिसमें नए फेज में 06 गोदामो का निर्माण कराया जाएगा एवं द्वितीय फेज में जो पुराने क्षतिग्रस्त गोदाम हैं उनको ध्वस्त करते हुए पुनः निर्माण किया जाएगा।

इसे पृथक समितियों के माध्यम से कॉमन सर्विस सेंटर, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जोड़े जाने के साथ-साथ उर्वरक, बीज, नैनो यूरिया, जैव उर्वरक, पेट्रोल पंप, एल0पी0जी0 गोदाम एवं भारतीय बीज सहकारी संघ की सदस्यता भी दिए जाने हेतु विस्तृत निर्देश प्राप्त होने पर विचार किया जाएगा एवं उनको ग्राम सभा की भूमि आवंटित किए जाने के संबंध में बताया गया कि 99 बी पैक्स में से सभी खसरा खतौनी में दर्ज हैं, इसके उपरांत नई समितियों का चिन्हांकन किया जाएगा उन हेतु संबंधित ग्राम पंचायतों में भूमि उपलब्ध कराने हेतु अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।

उन्होंने कहा कि शासनादेश के अनुरूप समितियों को जन जागरण, शिक्षा, जागरूकता एवं अन्वेषण हेतु डीसीसीबी / एसआईसीबी से सम्पर्क स्थापित कर योजना के सफल कियान्वयन की कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए जोड़ा जाए। इस दौरान अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व जेपी गुप्ता, सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता देवेंद्र वर्मन, जिला विकास अधिकारी, मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, जिला कृषि अधिकारी सहित समिति के अन्य सदस्य अधिकारी उपस्थित रहे।