अपर मुख्य सचिव पंचायतीराज मनोज कुमार सिंह ने बताया कि नौ मार्च को जिलों में आपत्तियां एकत्रित करने का कार्य शुरू किया जाएगा। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति आपत्तियों का निस्तारण करेगी। समिति में मुख्य विकास अधिकारी, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत और जिला पंचायत राज अधिकारी सदस्य है।

बता दें कि प्रदेश में 75 जिलों में कुल 58,194 ग्राम पंचायतों में प्रधान व ग्राम पंचायत सदस्य 7,31,813 निर्वाचित होंगे। 826 विकास खंडों में क्षेत्र पंचायत व 75 जिला पंचायत अध्यक्षों के अलावा कुल 8,10,719 ग्राम, क्षेत्र व जिलों में वार्ड सदस्य पदों के लिए चुनाव होंगे। प्रदेश में जिला पंचायत अध्‍यक्ष के लिए अनुसूचित जाति संवर्ग में छह महिला समेत कुल 16 सीटें आरक्षित की गई हैं। अन्‍य पिछड़ा वर्ग में सात महिला समेत कुल 20 सीटें आरक्षित की गई हैं, जबकि महिलाओं के लिए 12 सीटों के अलावा 27 अन्‍य सीटें अनारक्षित की गई हैं। जिला पंचायत अध्‍यक्ष के लिए सभी वर्गों की मिलाकर महिलाओं के लिए कुल 25 सीटें आरक्षित की गई हैं।

निष्पक्ष आरक्षण पर जताया आभार

ग्राम प्रधान संगठन पदाधिकारियों ने अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह व निदेशक किंजन सिंह से मिलकर पंचायतों में चक्रानुक्रम आरक्षण की निष्पक्ष व पारदर्शी नीति लागू करने पर आभार जताया। प्रवक्ता ललित शर्मा ने कहा कि सभी क्षेत्रों में एक समान नियम बनाने से विवाद नहीं के बराबर होंगे।