सीडीओ की अध्यक्षता में महात्मा गांधी नरेगा एवं प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री आवास की समीक्षा बैठक वर्चुअल सम्पन्न

कानपुर देहात,अमन यात्रा : मुख्य विकास अधिकारी सौम्या पाण्डेय की अध्यक्षता में आज दिनांक 13/07/2021 को वर्चुअल बैठक के माध्यम से महात्मा गांधी नरेगा एवं प्रधानमंत्री आवास एवं मुख्यमंत्री आवास की समीक्षा बैठक की गयी। समीक्षा में मुख्य विकास अधिकारी द्वारा समस्त खंड विकास अधिकारीयों को निर्देश दिए गए कि श्रमिकों की मांग के अनुसार रोजगार उपलब्ध करये,अनावश्यक डिमांड दर्ज व शुन्य MR की फीडिंग न करे साथ ही स्वयं सहायता समूह की महिला को मेट के रूप में नियुक्ति करते हुए 20 श्रमिक पर एक मेट नियुक्ति करे।

ग्राम रोजरगार सेवक व मेट हेतु 100-100 परिवार की सूची बनाई जाए और 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराएं। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा समस्त खंड विकास अधिकारीयों को निर्देश दिए गए कि मनरेगा कार्यों के अंतर्गत जिओ टैगिंग का कार्य अवश्य किया जाए साथ ही साथ श्रमिकों की संख्या में बढ़ोतरी करते हुए मनरेगा कार्यों में गतिशीलता लायी जाए जिसके पश्चात मुख्य विकास अधिकारी महोदया द्वारा निर्देशित किया गया कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में कार्य चलता रहे, गत वर्षो के अपूर्ण कार्य पूर्ण करे, रिजेक्टेड ट्रांसक्शन, एकाउंट वेलिडेशन का कार्य शीघ्र समाप्त करे, साथ ही निर्देशित किया कि अभी से लक्ष्य के सापेक्ष तालाब, मेड बंदी, समतलीकरण आदि के एस्टीमेट तैयार करे। नगर पंचायत में शमिक ग्राम पंचायतों के कार्य पूर्ण एवं श्रमिको का भुगतान शेष न होने का प्रमाण पत्र प्रेषित करें ताकि उन ग्राम पंचायतों को नरेगा साइट से हटाया जा  सके।

जिसके पश्चात मुख्य विकास अधिकारी महोदया द्वारा प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री आवास की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री आवास योजना के कार्यों में धीमी प्रगति होने पर असंतोष व्यक्त करते हुए मुख्य विकास अधिकारी  ने खंड विकास अधिकारियों को प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। गत बैठक की समीक्षा पुन: मुख्य विकास अधिकारी द्वारा की गयी.

जिसमे उन्होंने पाया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास सॉफ्टवेयर में आधार लिंक नहीं हुए है जिस कारण जनपद की प्रगति धीमी है, अत: उनके द्वारा समस्त खंड विकास अधिकारीयों को निर्देश दिए गए कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास सॉफ्टवेयर में आधार लिंक शीघ्र करा लिए जाए। उन्होंने गत वर्ष के अधूरे आवास जिनकी वसूली होनी है एवं अधूरे पड़े आवास की जांच करने के निर्देश खंड विकास अधिकारियों को दिए।

इस समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि जनपद हेतु  में टारगेट निर्धारित थे उनका अभी तक क्रियान्वयन नहीं हो सका है जिसके परिणाम स्वरुप समस्त खंड विकास अधिकारीयों को निर्देश दिए गए कि लक्ष्यों के सापेक्ष पूर्ति शीघ्र कर ली जाए। परियोजना निदेशक को निर्देश किया गया कि समस्त ब्लॉक से प्रस्ताव की सूची एवं स्वीकृत किये गए आवासों की सूची शीघ्र प्राप्त करते हुए पात्र लाभार्थियों को आवास दिलवाए जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कर लें ।