कानपुर देहात,अमन यात्रा। मुख्य विकास अधिकारी सौम्या पाण्डेय की अध्यक्षता में सभी खण्ड विकास अधिकारी, जिला विकास अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, डीसी मनरेगा, पीडी के साथ एक समीक्षा बैठक की गयी, इस समीक्षा बैठक में कोविड-19 के दृष्टिगत निगरानी समिति को लेकर कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिये गये, जिसमें कहा गया कि जहां-जहां ग्राम प्रधान नियुक्त हो गये है, वहां निगरानी समितियों की जिम्मेदारी इन नव नियुक्त ग्राम प्रधानों को सौंपी जायेगी, सभी खण्ड विकास अधिकारी इस बात को सुनिश्चित कर ले कि आशा बहुओं को मेडिकल किट, थर्मल स्कैनर, पल्स आक्सीमीटर इत्यादि की उपलब्धता है कि नही, अगर इनकी कमी पायी जाती है तो ग्राम पंचायत अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाये, सारे खण्ड विकास अधिकारी निगरानी समिति की प्रतिदिन की रिपोर्ट दे, जिससे निगरानी समितियां क्या कर रही है इसका सही पता चल सके।
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मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि सभी खण्ड विकास अधिकारी टीकाकरण के लिए रोस्टर तैयार कर ले और रोस्टर के अनुसार सभी कर्मचारियों की जिम्मेदारी सौंपे, इसके अलावा मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि एक जून से शुरू हो रहे 18 से 45 वर्ष के लोगों के टीकाकरण के लिए मुख्य जिम्मेदारी खण्ड विकास अधिकारी ले और ग्राम प्रधान इसमें मदद करे। सरवनखेडा और सन्दलपुर में टीकाकरण को और बढ़ाने के लिए मुख्य विकास अधिकारी ने आदेश दिये है। इसके अलावा सभी खण्ड विकास अधिकारी तकनीकी क्षमता से युक्त व्यक्तियों की मदद लेकर गूगल सीट अवश्य तैयार करा ले जिससे प्रतिदिन की वैक्सीनेशन की रिपोर्ट मिल सके, इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत मिल रहे मदद की समीक्षा करने की बात कही, जिससे इसके तहत आने वाले व्यक्तियों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके।
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मुख्य विकास अधिकारी ने मनरेगा के तहत श्रमिकों को अधिक से अधिक रोजगार दिये जाने हेतु डीसी मनरेगा और खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया ताकि इनके भरण पोषण की समस्या का समाधान हो सके और इनके समक्ष आजीविका की समस्या न रहे। इस मौके पर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एलआरएम), इसके तहत मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि ग्रामीण गरीब परिवार मुख्य धारा से जुड सके और विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए उनकी गरीबी दूर की जा सके इस बात के लिए अधिकारीगण सदैव गतिशील रहे क्योकि यह ऐसा मंच है जहां पर ग्रामीण गरीबों को सक्षम और प्रभावशाली संस्थागत मंच प्रदान किया जाता है, साथ ही वित्तीय सेवाओं तक उनकी पहंुच को सरल बनाया जाता है, इसी लिए अधिकारीगण इस योजना को मिशन की तरह ले। जिला पंचायत राज अधिकारी हर गांव में यह सुनिश्चित कर ले कि पंचायत भवन स्थापित है कि नही, इन पंचायत भवनों के निर्माण में मनरेगा के तहत कार्यरत मजदूरों को लगाया जाये, इसके अलावा उन्होंने बाबा साहब योजना आदि की समीक्षा भी की।
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