विदित है कि पिछले साल दिल्ली सरकार ने अपने स्कूलों में पढ़ रहे स्टूडेंट्स के परीक्षा शुल्क को सरकार द्वारा जमा करने घोषणा की थी. मंत्रिमंडल की बैठक की बाद सरकार ने लारीब 3.18 लाख स्टूडेंट्स के परीक्षा शुल्क का भुगतान किया था.
दिल्ली सरकार ने कहा कि कोविड -19 महामारी की स्थिति के चलते वित्तीय संकट और राजस्व की स्थिति के चलते इस साल पिछले साल की तरह परीक्षा शुल्क का भुगतान करने की स्थिति में नहीं है.
निदेशालय का कहना है कि कुछ लोग और कुछ संगठनों ने कल्याणकारी कदम उठाते हुए कुछ आर्थिक सहायता देने तथा कुछ विद्यालयों के कुछ स्टूडेंट्स की परीक्षा शुल्क का भुगतान करने की इच्छा जताई है. इसे देखते हुए सरकार ने सीबीएसई से आग्रह किया है कि वहपरीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर से बढ़ाकर 14 नवंबर कर दें.
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