जिलाधिकारी ने की जिला उद्योग बन्धु की बैठक, उद्यमियों की समस्याओं के शीघ्र निस्तारण हेतु दिये निर्देश
जिलाधिकारी आलोक सिंह की अध्यक्षता में जिला उद्योग बन्धु की बैठक मां मुक्तेश्वरी देवी सभागार कक्ष कलेक्ट्रेट में संपन्न हुई। बैठक में सर्वप्रथम उद्यमियों द्वारा नबीपुर में अंडरपास बनाए जाने की मांग की गयी, जिस पर एन0एच0ए0आई0 के पदाधिकारी ने बताया कि अंडरपास बनाए जाने हेतु स्वीकृति शासन स्तर से प्राप्त हो गयी है, ई टेंडरिंग की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण कर निर्माण कार्य कराया जाएगा।
कानपुर देहात : जिलाधिकारी आलोक सिंह की अध्यक्षता में जिला उद्योग बन्धु की बैठक मां मुक्तेश्वरी देवी सभागार कक्ष कलेक्ट्रेट में संपन्न हुई। बैठक में सर्वप्रथम उद्यमियों द्वारा नबीपुर में अंडरपास बनाए जाने की मांग की गयी, जिस पर एन0एच0ए0आई0 के पदाधिकारी ने बताया कि अंडरपास बनाए जाने हेतु स्वीकृति शासन स्तर से प्राप्त हो गयी है, ई टेंडरिंग की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण कर निर्माण कार्य कराया जाएगा। उद्यमियों द्वारा आद्योगिक क्षेत्र रनियां में सर्विस रोड के बीच में विद्युत पोल हटाने की मांग की गई, जिसके संबंध में जिलाधिकारी ने एन0एच0ए0आई0 व विद्युत विभाग को आपस में समन्वय बनाकर विद्युत पोलों को हटाए जाने की कार्यवाही जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिये।
रनियां में फायर स्टेशन बनाने के संबंध में जिलाधिकारी को अवगत कराया गया कि फायर स्टेशन के लिए जमीन चिन्हित हो चुकी है,शासन स्तर से अनुमति प्राप्त होते ही आगे की कार्यवाही की जाएगी। उद्यमियों द्वारा औद्योगिक इकाइयों के प्रवेश द्वार पर अतिक्रमण की शिकायत की गई, जिस पर जिलाधिकारी द्वारा उप जिलाधिकारी व क्षेत्राधिकारी के संयुक्त टीम बनाकर औद्योगिक क्षेत्र के अतिक्रमण को हटाये जाने के निर्देश दिये गये। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी के द्वारा औद्योगिक क्षेत्र जैनपुर में सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट, औद्योगिक क्षेत्र में जलभराव, औद्योगिक क्षेत्र में रोड लाइट, मजदूरों हेतु हॉस्पिटल आदि के सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारियों को विस्तृत दिशा निर्देश दिये गये।
जिलाधिकारी ने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र में होने वाले जल भराव की समस्या जल्द दूर कर ली जाएगी, टीम बनाकर सर्वे पूर्ण कर लिया गया है, शीघ्र ही नाले का निर्माण कार्य कराया जाएगा।इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि औद्योगिक क्षेत्र से सम्बन्धित सभी शिकायतों का निस्तारण प्राथमिकता पर किया जाये। जिलाधिकारी ने जीएमडीआईसी को निर्देशित किया कि औद्योगिक ईकाईयों में कार्यरत सभी मजदूरों का गोल्डन कार्ड बनवाये जाये तथा उनका श्रम कार्यालय में पंजीकरण भी कराया जाये जिससे मजदूरों को शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ आसानी से प्राप्त कर सके। इस मौके पर उद्योग उपायुक्त मो0 साउद, विभिन्न उद्यमी बंधु सहित विभागों के अधिकारीगण आदि उपस्थित रहे।
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