जालौन: शहर में बढ़ते जाम की समस्या को देखते हुए नगर मजिस्ट्रेट राजेश कुमार वर्मा ने कोतवाली उरई में ऑटो रिक्शा और ई-रिक्शा यूनियन के पदाधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में जाम की समस्या के समाधान पर चर्चा की गई और बिना परमिट ऑटो रिक्शा और अपंजीकृत ई-रिक्शा की संख्या को नियंत्रित करने के लिए ठोस कदम उठाने का निर्णय लिया गया। नगर मजिस्ट्रेट ने कहा कि शहर में ऐसे बिना परमिट ऑटो रिक्शा और अपंजीकृत ई-रिक्शा की संख्या काफी बढ़ गई है, जिनके पास वैध परमिट नहीं है। यूनियन के पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे 15 दिसंबर तक इन अपंजीकृत वाहनों को ऑफ रोड करवा लें। इसके बाद, यदि कोई वाहन सड़क पर पाया गया, तो उसे जब्त कर लिया जाएगा और चालक पर आर्थिक दंड भी लगाया जाएगा। नगर मजिस्ट्रेट ने यह भी कहा कि जिन ऑटो रिक्शा धारकों के पास परमिट हैं, वे केवल अपने निर्धारित क्षेत्र, यानी 16 किलोमीटर सीमा तक ही परिचालन कर सकते हैं। इसके साथ ही, रिक्शा चालक को निर्धारित सवारी मानक के अनुसार ही यात्रियों को बैठाने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि 16 दिसंबर से एक व्यापक अभियान शुरू किया जाएगा, जिसमें निर्देशों का पालन न करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस कदम से शहर में जाम की समस्या को सुलझाने और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने में मदद मिलेगी।
इस अवसर पर क्षेत्राधिकारी अर्चना सिंह, एआरटीओ राजेश कुमार, टीएसआई वीर बहादुर सिंह, ऑटो यूनियन से सुधीर कुमार पाण्डेय, ई रिक्शा यूनियन से रवि वर्मा, खलील अहमद, मुनेश कुमार आदि सहित सम्बंधित अधिकारी मौजूद रहे।
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