दिल्ली कैबिनेट – फिल्म बनाने के लिए 3 करोड़ तक सब्सिडी देगी सरकार : केजरीवाल

दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने कैबिनेट की बैठक में दो अहम फैसले लिए हैं. दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कैबिनेट के फैसले को लेकर जानकारी दी है. पहला निर्णय ई वेस्ट पार्क से संबंधित है. इलेक्ट्रॉनिक गजट का यूज जैसे बढ़ रहा है, ई वेस्ट बढ़ रहा है, इसके मैनेजमेंट का सिस्टम अब तक नहीं है. दिल्ली सरकार देश का पहला ई वेस्ट इको पार्क (E Waste Management Park) बनाएगी, रिसाइक्लिंग, री मैन्युफैक्चरिंग का काम किया जाएगा.

नई दिल्ली,अमन यात्रा : दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने कैबिनेट की बैठक में दो अहम फैसले लिए हैं. दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कैबिनेट के फैसले को लेकर जानकारी दी है. पहला निर्णय ई वेस्ट पार्क से संबंधित है. इलेक्ट्रॉनिक गजट का यूज जैसे बढ़ रहा है, ई वेस्ट बढ़ रहा है, इसके मैनेजमेंट का सिस्टम अब तक नहीं है. दिल्ली सरकार देश का पहला ई वेस्ट इको पार्क (E Waste Management Park) बनाएगी, रिसाइक्लिंग, री मैन्युफैक्चरिंग का काम किया जाएगा. देश में अभी इस दिशा में जो हो रहा है वह बहुत इनफॉर्मल तरीके से हो रहा है. हम इन्वॉयरनमेंटली तरीके से काम करेंगे. 20 एकड़ जमीन में पार्क बनाया जाएगा. 2 लाख टन ई कचरा हर साल प्रोड्यूस होता है. भारत सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार दिल्ली में शुरुआत करेंगे. कंसल्टेंट अप्वाइंटमेंट के लिए मंजूरी दी गई है.

दिल्ली कैबिनेट की बैठक में दूसरा फैसला टूरिज्म को आगे बढाने को लेकर हुआ है. टूरिज्म ग्रोथ को लेकर दिल्ली सरकार ने आज दिल्ली फ़िल्म पॉलिसी 2022 (Delhi Film Policy 2022) को मंजूरी दी है. डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बताया कि फ़िल्म और टूरिज्म पॉलिसी पैरलल इकोनॉमी में सपोर्ट करे इसे लेकर हमने काफी स्टडी की है, उसके आधार पर इसे अप्रूव किया गया है. होटल, टूरिज्म, कैब्स, सेमी स्किल्स जॉब्स को इसके साथ जोड़कर टूरिज्म को बढ़ाने के लिए काम किया जाएगा..

इसके 4 बड़े ऑब्जेक्टिव हैं-

1. दिल्ली वालों को इससे कैसे एसोसिएट करें
2. दिल्ली की ब्रांडिंग हो, दिल्ली शूटिंग लोकेशन का ब्रांड बने
3. देश से लेकर इंटरनेशनल फ़िल्म इंडस्ट्री के जरिए फिल्में प्रोड्यूस हों
4. जॉब्स क्रिएट हों

नई फ़िल्म पॉलिसी कहती है कि इंस्टिट्यूशनल सिस्टम को ठीक किया जाए. अभी तक है कि अलग अलग ऐसे लोकेशन अलग अलग डिपार्टमेंट के पास हैं. हम सिंगल विंडो क्लियरेंस देंगे. 15 दिन में क्लियरेंस देंगे, टूरिज्म डिपार्टमेंट नोडल एजेंसी है. इसके लिए ई-फ़िल्म क्लियरनेन्स के नाम से ई-पोर्टल लेकर आ रहे हैं, 25 एजेंसियों को सिंगल विंडो पर लाया जाएगा. इसमें पॉलिसी लेवल इंटरवेंशन है. दिल्ली में जो फ़िल्म बनेगी उसके लिए दिल्ली सरकार 3 करोड़ तक की सब्सिडी देगी.

उसका अलग अलग क्राइटेरिया होगा, दिल्ली उस फ़िल्म में कैसे स्टैब्लिश हो रही है, उसमें दिल्ली के सपोर्टिंग स्टाफ हैं या नहीं, पोस्ट प्रोडक्शन में दिल्ली में कितना खर्च है उसके आधार पर सब्सिडी दी जाएगी. लोअर कॉस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर में 10-25 फीसदी तक सरकार सब्सिडी देगी. हम चाहते हैं कि नए फ़िल्म प्रोड्यूशर आएं. 50 करोड़ का दिल्ली फ़िल्म फंड स्टैब्लिश होगा जो प्रोड्यूसर दिल्ली में फ़िल्म बनाते हैं उनके लिए टूरिज्म डिपार्टमेंट का एक लाख रुपए तक का कार्ड दिया जाएगा, उसके जरिए हॉस्पिटलिटी सेक्टर या कैब्स की तरफ से डिस्काउंट दिलवाया जाएगा.

दिल्ली के डिप्टी सीएम ने कहा कि अब दिल्ली में भी हर साल एक इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल होगा. हमारे फ़िल्म एक्सीलेंस अवार्ड में लोवर लेवल के लिए भी अवार्ड होगा.

दिल्ली फ़िल्म एडवाइजरी बोर्ड बनाया जाएगा. मुस्तफ़ाबाद के एक स्कूल में हिजाब पहनी लड़की को एंट्री न देने के आरोपों के मामले पर उन्होंने कहा कि दिल्ली के स्कूलों में हर धर्म हर जाति की लड़कियां पढ़तीं हैं. कहीं कोई पाबंदी नहीं होती है, हर परम्पराओं का सम्मान होता है, अभी तक कहीं किसी को कोई समस्या नहीं है, हम एक एक बच्चे की कद्र करते हैं.