कानपुर,अमन यात्रा : चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में कार्यरत आठ प्रोग्रामरों का कृषि विज्ञान केंद्रों में हुआ स्थानांतरण शासन ने निरस्त कर दिया है। साथ ही नॉन प्लान मद से वेतन देने का भी आदेश किया है। सीएसए के कृषि ज्ञान केंद्रों 2007 में बंद होने के बाद वहां के कर्मियों को सीएसए के कई विभागों में समायोजित किया गया था।
जून में शासन के सभी कर्मियों को मूल नियुक्ति में भेजने के आदेश के बाद से इनका वेतन तक नहीं दिया है,कुल मिलाकर वेतन रुका हुआ है। आठ दिसंबर को सभी का ट्रांसफर सीएसए से संबद्ध केवीके में कर दिया था, जिसके बाद से कुछ अवकाश पर हैं।
शासन ने कई पत्राचार के बाद 24 फरवरी को विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन शत्रुन्जय कुमार सिंह ने कुलपति को पत्र लिखते हुए ट्रांसफर निरस्त करने और पूर्व पदस्थापित पदों के सापेक्ष नॉन प्लान के मद से वेतन देने के आदेश दिए हैं। निदेशक प्रशासन एवं मॉनिटरिंग वाईपी मलिक ने पूरे मामले पर कहा कि, मैं इस मामले पर बयान देने के लिए जिम्मेदार नहीं हूं। जबकि शासन ने डीएम को भी पत्र की प्रतिलिपि भेजी है।
आपको बता दें इससे पहले भी प्राचार्य पर कई आरोप लग चुके है। जिन लोगों की सैलरी और फंड्स डीन ने रोक रखा है। उनका कहना है कि सैलरी और फंड्स रिलीज करवाने के लिए पैसा मांगते है।
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