कानपुर देहात। उत्तर प्रदेश सरकार ने उन कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित करने के संबंध में विकल्प देने हेतु कैबिनेट में प्रस्ताव पास किया जिनकी नियुक्ति हेतु विज्ञापन 28 मार्च 2005 के पहले निकल गया था लेकिन किन्हीं कारण से उनकी नियुक्ति 28 मार्च 2005 के बाद हो पाई थी विदित हॉ की केंद्र सरकार ने 3 मार्च 2023 को कर्मचारियों की लगातार मांग को ध्यान में रखते हुए अपने कर्मचारियों के लिए शासनादेश जारी करके उनको यह सुविधा प्रदान कर दिया था कुछ राज्य सरकारों ने भी अपने यहां यह व्यवस्था लागू कर रखी थी उत्तर प्रदेश सरकार से राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ सहित विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने लगातार यह विकल्प देने की मांग करते रहे।
राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने 2004 बैच सहित उन सभी शिक्षक कर्मचारियों को जिनकी नियुक्ति हेतु विज्ञापन एनपीएस योजनाके पूर्व जारी हुई थी को यह सुविधा देने की लगातार मांग की। इस संबंध में मुख्यमंत्री से मुलाकात कर उसका पत्र भी सौंपा था। आज कैबिनेट ने कर्मचारियों की लंबे समय से की जा रही मांग को स्वीकार कर लिया प्रस्ताव पास कर दिया इससे संगठन के प्रदीप कुमार तिवारी मनोज कुमार शुक्ला सुनील कुमार देवेंद्र सिंह महेंद्र कुमार अनन्त त्रिवेदी संत कुमार दीक्षित अजय कुमार गुप्ता ज्योत्सना गुप्ता डा इंद्र कुमार नौशाद अहमद देवेंद्र तिवारी गौरव मिश्रा अमित कुमार तिवारी ने खुशी जाहिर की।
जिला अध्यक्ष मनोज कुमार शुक्ला ने कहा कि पुरानी पेंशन कर्मचारियों के जीवन का आधार है सभी शिक्षक कर्मचारियों के लिए बिना किसी बाधा के पुरानी पेंशन व्यवस्था अपने मूल रूप में सरकार को बहाल करनी चाहिए अनावश्यक कर्मचारियों को प्रताड़ित परेशान आंदोलन करने की नीति पुरानी हो चली है कर्मचारी भी जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने में सरकार के महत्वपूर्ण अंग हैं इसलिए सरकार को सबके लिए पुरानी पेंशन योजना अवश्य बहाल करनी चाहिए।
2004 बैच को कैबिनेट से प्रस्ताव पास होने से मिलने वाले लाभ के संबंध में उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार का यह अत्यंत ही सराहनीय निर्णय है इसके लिए 2004 से ही लगातार सड़क से न्यायालय तक संघर्ष किया गया आज सरकार ने सकारात्मक जवाब दिया जिसके लिए हम सभी आभारी हैं।