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जानिए किस तारीख को आएगी 11वीं किस्त

पीएम किसान योजना के करीब 12 करोड़ लाभार्थियों का इंतजार अब खत्म होने वाला है. ताजा अपडेट के मुताबिक, सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि इस योजना के तहत किसानों के खाते में आने वाली 11वीं किस्त 31 मई तक उनके खातों में पहुंच सकती है.

नई दिल्ली,अमन यात्रा : पीएम किसान योजना के करीब 12 करोड़ लाभार्थियों का इंतजार अब खत्म होने वाला है. ताजा अपडेट के मुताबिक, सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि इस योजना के तहत किसानों के खाते में आने वाली 11वीं किस्त 31 मई तक उनके खातों में पहुंच सकती है. योजना का लाभ लेने के लिए आपको ई-केवाईसी कराना सबसे ज्यादा जरूरी है. इस प्रक्रिया को पूरा करने की अंतिम तारीख भी 31 मई तक बढ़ा दी गई है. ऐसा न करने पर किस्त नहीं पा सकेंगे.

रिकॉर्ड को देखें तो अप्रैल-जुलाई की किस्त बीते साल 15 मई को आई थी. हालांकि इस बार इस किश्त मई महीने के अंत तक आने की उम्मीद जताई जा रही है. पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत लगभग 12.53 करोड़ किसान रजिस्टर्ड हैं.

अब तक मिलीं चुकी है 10 किस्तें

आंकड़ों के मुताबिक अब तक पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सरकार ने 10 किस्तें वितरित की हैं. अगर आप भी चाहते हैं कि सरकार की ओर से दी जाने वाली 2000 रुपये की किस्त न लटके तो अंतिम तिथि का इंतजार न करें और आज ही ई-केवाईसी पूरा कर लें. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मोदी सरकार देश के किसानों के खाते में सीधे 6,000 सालाना भेजती है. ये पैसे सरकार किसानों को 3 किस्तों में जारी किए जाते हैं. हर किस्त में किसानों को 2,000 रुपये दिए जाते हैं.

निम्न तारीखों में भेजी जाती हैं किस्तें

पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 10वीं किस्त की राशि किसानों के खातों में बीती 1 जनवरी 2022 को ट्रांसफर हुई थी. योजना के तहत किसानों को पहली किस्त का पैसा 1 अप्रैल से 31 जुलाई के बीच में दिया जाता है. वहीं, दूसरी किस्त 1 अगस्त से 30 नवंबर के बीच मिलती है. योजना की तीसरी किस्त 1 दिसंबर से 31 मार्च के बीच में ट्रांसफर होती है.

ऐसे लोगो को नहीं होगा फायदा

यहां पर यह बताना जरूरी है कि आप भले ही छोटे या फिर सीमांत किसान हों, लेकिन अगर परिवार का कोई सदस्य टैक्स जमा करता है, तो ऐसी स्थिति में आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा. यहां परिवार के सदस्य से मतलब पति-पत्नी और अवयस्क बच्चों से ही लगाया गया है. साथ ही जिनके पास कृषि योग्य भूमि न हो, कृषि योग्य भूमि हो लेकिन इसका मालिक सरकारी कर्मचारी हो या फिर किसान को सालाना 10,000 रुपये पेंशन प्राप्त होती है, तो ऐसे किसानों को योजना से बाहर रखा गया है.

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