परिषदीय शिक्षकों को एनपीएस का लाभ तक नहीं दे सका बेसिक शिक्षा विभाग

अमन यात्रा ,कानपुर देहात :  बेसिक शिक्षा विभाग में तैनात करीब 2800 शिक्षक व शिक्षणेत्तर कर्मियों के पास प्रान यानी परमानेंट रिटायर अकाउंट नंबर नहीं है। इस मामले को वित्त नियंत्रक रवींद्र कुमार ने गंभीरता से लिया है। राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) वाले सभी शिक्षक व कर्मचारियों को प्रान आवंटित करने का निर्देश दिया है। वित्त नियंत्रक के आदेश पर वित्त एवं लेखाधिकारी ने प्रान के लिए शिक्षक व कर्मचारियों से फार्म समेत पूरा ब्योरा दस दिन के अंदर संबंधित बीआरसी में जमा करने का निर्देश दिया है। बताते चलें एक अप्रैल 2005 के बाद नौकरी में आए तमाम शिक्षकों की सेवा को एक दशक से अधिक समय बीत चुका है लेकिन अब तक उनको एनपीएस का लाभ भी नहीं दिया गया। परिषदीय स्कूलों में एक अप्रैल 2005 के बाद सेवा में आए शिक्षकों के वेतन से न्यू पेंशन स्कीम के तहत कटौती करने का फैसला अब तक पूरी तरह लागू नहीं किया जा सका है। जनपद में काफी संख्या में  बेसिक शिक्षकों को कई साल की नौकरी के बाद भी एक पाई पेंशन फंड नहीं मिल रहा है।

जनपद में करीब 2800 शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारी एसे हैं जिनका कि अभी तक एनपीएस नहीं कट रहा है कुछ शिक्षक ऐसे भी हैं जिनको एमपी आवंटित हो गया है लेकिन उनका एनपीएस नहीं कट रहा है। बता दें ओल्ड पेंशन स्कीम के समाप्त होने के बाद शासन ने न्यू पेंशन स्कीम की व्यवस्था दी तो पर वह भी कई सालों तक अव्यवस्था की शिकार रही। करीब तीन वर्ष पूर्व शासन ने एनपीएस कटौती के लिए रूचि तो दिखाई लेकिन दायरे में आने वाले सभी शिक्षकों के वेतन से एनपीएस के अंशदान की कटौती नहीं हो सकी। विभाग ने तर्क दिया था कि अब भी सैकड़ों शिक्षकों को प्रान आवंटित नहीं किया जा सका है जिस कारण समस्या आ रही है लेकिन विभाग के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है कि जिन शिक्षकों को प्रान आवंटित किया जा चुका है उन सभी के वेतन से कटौती क्यों नहीं की जा रही है

बताते हैं कि ऐसे तमाम शिक्षक हैं जिन्हें प्रान का आवंटन किया जा चुका है लेकिन इसके बावजूद कटौती नहीं की जा रही है। विभाग ने प्रान आवंटित व गैर प्रान आवंटित शिक्षकों की सूची मंगाई थी। कहा गया था कि जिनके प्रान आवंटन हो चुके हैं उनकी कटौती शुरू होगी एवं जिन्हें आवंटन नहीं हुआ है उन्हें फार्म भराकर प्रान आवंटन कराया जाएगा। इसके बावजूद तमाम प्रानधारी शिक्षकों के वेतन से अब तक कटौती नहीं हो सकी है।

वित्त एवं लेखाधिकारी शिवा त्रिपाठी ने सभी बीईओ को पत्र जारी कर ऐसे शिक्षक/कर्मचारियों के प्रान खाता आवंटन के लिए फॉर्म भरकर दो प्रतियों में जमा कराने के लिए कहा है। वित्त एवं लेखाधिकारी ने कहा है कि नवंबर माह में फॉर्म जमा न होने की स्थिति में संबंधित बीईओ का संपूर्ण उत्तरदायित्व होगा क्योंकि इन्हें पूर्व में भी कई बार पत्र लिखकर फॉॅर्म जमा करवाने के लिए कहा जा चुका है। आदेश का अनुपालन कराने की स्थिति में शिक्षकों के अलावा संबंधित बीईओ का भी वेतन बाधित किया जायेगा।