अमन यात्रा, कानपुर देहात। जिलाधिकारी नेहा जैन की अध्यक्षता में मां मुक्तेश्वरी देवी सभागार कक्ष कलेक्ट्रेट में कर करेत्तर एवं राजस्व कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित हुई बैठक में जिलाधिकारी ने कहा की राजस्व वसूली से जुडे समस्त विभागीय अधिकारियों का दायित्व है कि दिये गये लक्ष्यों के अनुरुप वसूली सुनिश्चित करायें। यदि किसी भी विभागीय अधिकारियों द्वारा वसूली में शिथिलता बरती गयी तो निश्चित ही उनके विरूद्ध कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। समीक्षा में पाया गया कि आबकारी, वाणिज्य कर विभाग द्वारा अपने निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति कम पाए जाने की दशा में कड़ी नाराजगी जताई तथा संबंधित अधिकारियों को प्रवर्तन की कार्यवाही में तेजी लाये जाने के निर्देश दिए। उन्होंने एस0ई0 विद्युत तथा अधिशासी अभियंता सिंचाई के अनुपस्थिति की दशा में कड़ी नाराजगी जताई तथा कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
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जिलाधिकारी ने जोर देते हुऐ कहा कि राजस्व वसूली से ही सरकार द्वारा तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जाता है। इसलिए राजस्व वसूली को सभी विभागीय अधिकारी प्राथमिकता से लें और विशेष रुचि लेकर वसूली करके अपने लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करें। समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि क्रमशः अलौह खनन, आबकारी, वाणिज्य कर एवं परिवहन की वसूली लक्ष्य से कम है, इस पर जिलाधिकारी ने सम्बन्धित अधिकारियों को प्रत्येक दशा में वसूली कर लक्ष्य को भी पूरा करने का निर्देश दिया है। वहीं व्यापार कर विभाग के अधिकारी को भी लक्ष्य की पूर्ति हेतु निर्देश दिये गये तथा जिले में अवैध खनन किसी भी दशा में न होने पावे, इसके लिए उपजिलाधिकारी के साथ सामंजस्य बनाकर औचक निरीक्षण करने हेतु जिला खनन अधिकारी को निर्देशित किया गया। बैठक में जिलाधिकारी ने राजस्व वादों की भी गहन समीक्षा किया। समीक्षा के दौरान राजस्व वसूली, भूमि पट्टा आवेदन, किसान दुर्घटना बीमा, स्वामित्व योजना, खतौनी पुनरीक्षण आदि की भी समीक्षा की और सम्बन्धित अधिकारियों को राजस्व वसूली में तेजी लाने हेतु निर्देशित किया। उन्होने यह भी निर्देश दिया कि आर0सी0 मिलान हेतु परिवहन विभाग, विद्युत विभाग एवं बैंक के अधिकारी कलेक्ट्रेट में उपस्थित होकर मिलान करायें। उन्होंने समस्त उप जिलाधिकारियों को सब रजिस्ट्रार कार्यालय का औचक निरीक्षण करने कथा नियमित रूप से रेट लिस्ट की कॉपी अपने पास रखते हुए जांच करने के निर्देश दिए।
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उन्होंने आबकारी अधिकारी को संबंधित उप जिलाधिकारी के साथ बंद फैक्ट्री में विशेष अभियान के अंतर्गत चेकिंग अभियान चलाने के एवं गतिविधि पर नजर रखने के निर्देश दिए। उन्होंने जनपद में अवैध टैक्सी स्टैंड पर विशेष अभियान चलाया जाने तथा उनको खत्म किए जाने के निर्देश संबंधित उपजिलाधिकारी व ए0आर0टी0ओ0 को दिए। तदोपरांत जिलाधिकारी की अध्यक्षता में अभियोजन कार्यों से जुड़े मामलों की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने सबसे पहले सभी जिला अभियोजन पदाधिकारी, सहायक अभियोजन पदाधिकारी, लोक अभियोजक और अपर लोक अभियोजक को स्पीडी ट्रायल से संबंधित मामलों के निष्पादन में प्रगति लाने के निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने कहा कि महिला संबंधी वादों का शीघ्र निस्तारण किया जाए, पास्को व अन्य संगीन धाराओ के अंतर्गत किसी भी स्थिति में वेल की अपील ना की जाए व बेल स्वीकृत न की जाए। बैठक में उन्होंने सभी के कार्यों की समीक्षा की जिसमें प्रगति खराब मिलने पर सभी को सचेत करते हुए निर्देश दिए कि, जिलाधिकारी ने कहा कि सरकारी अधिवक्ताओं का रिन्यूवल उनके द्वारा किये गए कार्य की प्रगति के आधार पर किया जाएगा। इससे पहले उन्होंने स्पीडी ट्रायल से संबंधित मामलों की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की।
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साथ ही एक्साइज एक्ट, पॉक्सो एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, एससी-एसटी एक्ट, हत्या, डकैती, बलात्कार, शस्त्र अधिनियम से संबंधित महत्वपूर्ण एवं गंभीर मामलों को चिह्नित करते हुए उसके निष्पादन के लिए कार्रवाई के निर्देश दिये। वहीं बैठक में पुलिस अधीक्षक सुनीति ने कहा कि न्यायालय में लंबित मामलों के निष्पादन के लिए सभी संबंधित पक्षों में समन्वय का होना आवश्यक है। इसलिए जरूरी है कि सभी पक्ष आवश्यक कागजात या प्रतिवेदन की प्राप्ति के लिए ससमय संपर्क करें। इसी क्रम में उन्होंने सभी जिला अभियोजन अधिकारी, लोक अभियोजक एवं अपर लोक अभियोजकों को अगली बैठक में ऐसी सूची लाने का निर्देश दिया जो संबंधित पुलिस थाना के प्रयास का अभाव या तकनीकी कारणों के कारण लंबित है । बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन केशव नाथ गुप्त, अपर पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया आदि अधिकारीगण उपस्थित रहे।
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