जिलाधिकारी नेहा ने डूडा के कार्यों की समीक्षा, पीएम आवास योजना में लाभार्थियों को समय से किस्त दिए जाने के लिए निर्देश

• जिलाधिकारी ने बताया कि पीएम स्वनिधि योजना सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को दस हजार रुपये का लोन दिया जाता है।
• न्होंने निर्देशित किया कि जो पीएम आवास योजना शहरी से लाभार्थी है उनकी प्रथम, द्वितीय व तृतीय किस्त समय से उपलब्ध कराएं,

कानपुर देहात, अमन यात्रा :  जिलाधिकारी नेहा जैन की अध्यक्षता में जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) के शासी निकाय की बैठक कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में हुई। बैठक में पीएम स्वनिधि योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा लाभार्थियों को दिए जाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने बुकलेट सही तरह से ना बनाए जाने पर कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए निर्देशित किया कि किए गए कार्यों की बुकलेट को अच्छी तरह से बनाएं.

बैठक में पीओ डूडा ने बताया कि पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत नगरीय निकायों हेतु 2681 स्वीकृत ऋण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसके सापेक्ष कुल ऑनलाइन आवेदनों की संख्या 3145, ऑनलाइन आवेदन पत्रों के सापेक्ष 2842 लाभार्थियों को प्रथम ऋण लोन दिया जा चुका है एवं 864 लाभार्थियों के द्वारा प्रथम ऋण की ससमय अदायगी की गई है, जिसमें से 318 लाभार्थियों की रीकेवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए द्वितीय ऋण हेतु ऑनलाइन आवेदन किया गया है जिसके सापेक्ष 189 लाभार्थियों को द्वितीय ऋण की धनराशि उपलब्ध करा दी गई है। जिलाधिकारी ने समस्त नगर निकायो एवं पी ओ डूडा विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि लाभार्थियों को डिजिटल पेमेंट के संबंध में भी प्रशिक्षण उपलब्ध कराएं।

जिलाधिकारी ने बताया कि पीएम स्वनिधि योजना सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को दस हजार रुपये का लोन दिया जाता है। प्रथम लोन चुकाने के बाद बैंक से एनओसी मिलती है, जिसके बाद बीस हजार रुपये के द्वितीय लोन के लिए आवेदन किया जा सकता है। यदि विक्रेता डिजिटल ट्रांजैक्शन करता है तो उसके द्वारा लिया गया लोन ब्याज मुक्त हो जाता है। डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिये।

जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत बेघर और झोपड़ी वालों को प्राथमिकता के आधार पर आवास उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उन्होंने निर्देशित किया कि जो पीएम आवास योजना शहरी से लाभार्थी है उनकी प्रथम, द्वितीय व तृतीय किस्त समय से उपलब्ध कराएं, उन्होंने कहा कि लाभार्थियों के चयन में पारदर्शिता बरती जाए। साथ ही समस्त अधिकारियों को चेतावनी भी दी कि यदि आवास वितरण में लाभार्थियों के चयन में किसी भी प्रकार की विसंगति या भ्रष्टाचार उनकी संज्ञान में आया तो कार्रवाई तय है। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही ना की जाए।

जिलाधिकारी ने सभी निकायों के के अधिकारियों को निर्देशित किया कि अपने अपने क्षेत्र में पार्क खेलकूद मैदान इत्यादि को बढ़ावा दें जिससे कि वहां की जनता को लाभ मिल सके, उन्होंने दीनदयाल अंत्योदय योजना, कौशल प्रशिक्षण, स्वयं सहायता समूह, स्वरोजगार योजना, आईएचएसडीपी योजना, मुख्यमंत्री नगरी अल्पविकसित/मलिन बस्ती विकास योजना अंतर्गत नगरीय निकायों में मेन मार्गों को छोड़कर संपर्क मार्गों में इंटरलॉकिंग रोड व नालियां के निर्माण आदि कार्य सहित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। इसके पश्चात जिलाधिकारी की अध्यक्षता में नगरीय निकाय के द्वारा प्रस्तुत किए गए विकास कार्यों के प्रस्तावो के स्वीकृत, अस्वीकृत किए जाने के संबंध में बैठक की गई। बैठक में अन्य बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई।

इस दौरान अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व जेपी गुप्ता, जिलाधिकारी प्रशासन केशव नाथ गुप्ता, समस्त नगरीय निकायों के अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत अध्यक्ष गण आदि उपस्थित रहे।