वहीं कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया, ‘‘किसके अच्छे दिन मोदी जी? बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस के दाम 15 दिन में 100 रुपये बढ़े. सब्सिडी वाला सिलेंडर 16 मई, 2014 को 412 रुपये का था और आज 595.86 रुपये का है. इसमें बढ़ोतरी करीब 184 रुपये की हुई.”

उन्होंने आगे कहा, ”इसी तरह बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर एक अगस्त 2019 को 574.50 रुपये थो जो 694 रुपये का है. इसमें बढ़ोतरी 120 रुपये की हुई.’’

पार्टी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘सिलेंडर की कीमत बढ़ाने का आम घरों और गृहणियों के बजट पर असर होता है. इस सरकार की ओर से बार-बार बढ़ोतरी किए जाने से आज गृहणियां से चूल्हा फूंकने को मजबूर हैं.’’ उन्होंने सवाल किया कि बीजेपी की वो महिला नेता कहां गईं जो कांग्रेस की सरकार के समय रसोई गैस के दाम बढ़ने पर सिलेंडर लेकर बैठती थीं?

कितनी बढ़ी है रसोई गैस की कीमत
बिना सब्सिडी के रसोई गैस सिलेंडर की कीमत बुधवार को 50 रुपये प्रति सिलेंडर बढ़ा दी गई. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ने के बाद रसोई गैस सिलेंडर के दाम में इस महीने यह दूसरी बार वृद्धि हुई है. सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम उत्पाद विपणन कंपनियों द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक बिना सब्सिडी वाले 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर की कीमत 644 रुपये से बढ़कर 694 रुपये कर दी गई है.

इस सिलेंडर की कीमतों में इस महीने यह दूसरी बढ़ोतरी है. इससे पहले एक दिसंबर को भी इसकी कीमत में 50 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी. इससे पहले घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत जुलाई से 594 रुपये प्रति सिलेंडर पर यथावत थी. यह दर सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर के समान थी.

इसके साथ ही पांच किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर की कीमत 18 रुपये और 19 किलोग्राम के गैस सिलेंडर की कीमत 36.50 रुपये बढ़ाई गई है. देश में परिवारों को एक साल में 12 एलपीजी सिलेंडर सब्सिडी के साथ मिलते हैं. उपभोक्ता को सिलेंडर लेते समय उसका पूरा मूल्य चुकाना होता है जबकि सब्सिडी की राशि उसके बैंक खाते में पहुंच जाती है. यदि किसी परिवार में एक साल की अवधि में 12 से अधिक सिलेंडर की खपत होती है तो उन्हें इसके बाद के सिलेंडर तय बाजार मूल्य पर लेना होता है.

देश के चार महानगरों में कोलकाता में गैर- सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर का दाम अब 720.50 रुपये, मुंबई में 694 रुपये, चेन्नई में 710 रपये प्रति सिलेंडर हो गया है। स्थानीय स्तर पर मूल्यवधित कर (वैट) की दर अलग अलग होने की वजह से दाम में अंतर रहता है.