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सिक्किम में पुरानी पेंशन लागू करने की मुख्यमंत्री ने की घोषणा
सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का मुद्दा राजनीतिक दलों के लिए बड़ा सिरदर्द बनता जा रहा है। मोदी सरकार पर अब पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर दबाव बढ़ता नजर आ रहा है। इसका कारण है कि कई प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने अपने यहां पुरानी पेंशन बहाल कर दी है।

राजेश कटियार, कानपुर देहात। सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का मुद्दा राजनीतिक दलों के लिए बड़ा सिरदर्द बनता जा रहा है। मोदी सरकार पर अब पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर दबाव बढ़ता नजर आ रहा है। इसका कारण है कि कई प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने अपने यहां पुरानी पेंशन बहाल कर दी है।
देश में पुरानी पेंशन की मांग की गूंज चारों ओर उठ रही है। अटेवा पेंशन बचाओ मंच के साथ-साथ अन्य संघटनों ने पुरानी पेंशन बहाली के लिए तहलका मचा रखा है। इसी का नतीजा है कि कई प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने अपने यहां पुरानी पेंशन लागू कर दी है। इसी क्रम में सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने 11 सितंबर 2023 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि प्रदेश पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में एक समिति का गठन किया गया था जिसकी रिपोर्ट के बाद राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है।
तमांग ने कहा कि ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद एक निश्चित पेंशन मिलेगी। यह पेंशन उनके अंतिम वेतन का 50 फीसदी होगा। उन्होंने कहा कि ओपीएस के लागू होने से सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। तमांग ने कहा कि ओपीएस को लागू करने के लिए राज्य सरकार को कुछ वित्तीय चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है लेकिन सरकार ने इन चुनौतियों का सामना करने की पूरी तैयारी कर ली है। उन्होंने कहा कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने से प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के बीच खुशी है। इससे पहले, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश ने भी पुरानी पेंशन योजना को लागू किया है।
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