एनजीटी में सर्विस रोड और जंजीर से मुक्ति का गूंजेगा मुद्दा

गोवर्धन अमन यात्रा  : जिस सर्विस रोड के निर्माण को 31 अक्टूबर तक पूर्ण करने का हलफनामा प्रशासन ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण(एनजीटी) में दिया था। उस कार्य की शुरुआत तक नहीं की गई है। व्यापार मंडल ने सर्विस रोड बनने तक गोवर्धन के रास्तों पर जंजीर लगाने पर रोक लगाने की मांग करते हुए एक ज्ञापन एनजीटी के अधिवक्ता को सौंपा है। अधिवक्ता ने न्यायालय को समस्या से अवगत कराकर समाधान कराने का आश्वासन व्यापारियों को दिया है।

सोमवार को भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के जिला महामंत्री संजीव लालाजी व नगर अध्यक्ष गौतम खंडेलवाल, नगर महामंत्री सुनील पाठक दिल्ली जाकर एनजीटी के अधिवक्ता सार्थक चतुर्वेदी से मिले। सर्विस रोड बनने में देरी की शिकायत करते हुए, निर्माण होने तक जंजीरों पर रोक लगाने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। संजीव लालाजी ने कहाकि प्रशासन द्वारा जंजीर लगाकर रास्ते बंद करने से स्थानीय लोग, व्यापारी और ट्रैक्टर लेकर आने वाले किसान परेशान हो जाते हैं। जंजीर के विकल्प के रूप में गार्ड तैनात कर दिए जाएं तथा स्थानीय व्यापारी के नाम पर बिल हो या स्थानीय आधार कार्ड के आधार पर प्रवेश मिल सके। गौतम खंडेलवाल ने कहाकि सर्विस रोड बनने तक जंजीर व्यवस्था पर रोक लगाई जाए। अधिवक्ता ने बताया कि न्यायालय ने अपने 18 मार्च 2021 के आदेश तथा पूर्व में दिए हुए आदेशों में कई बार यह साफ किया है कि गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में सर्विस रोड का बनना बेहद महत्वपूर्ण है। जिसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से मौजूद अपर मुख्य सचिव ने न्यायालय में अपना हलफनामा दाखिल कर सर्विस रोड का कार्य 31 अक्टूबर 2021 तक खत्म करने की बात कही थी। शासन द्वारा लगभग 177 करोड़ की राशि भी आवंटित हो चुकी है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार की जिला इकाई द्वारा अभी तक सर्विस रोड का कार्य वास्तविक रूप में शुरू भी नहीं हुआ है। इन परिस्थितियों में गलत हलफनामा माननीय न्यायालय में दाखिल हुआ है उसे याचिकाकर्ता द्वारा सभी तथ्यों के साथ न्यायालय के समक्ष रखा जाएगा और संबंधित अधिकारियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की जाएगी ।