सरकार की टैबलेट योजना को 4 वर्ष से नेटवर्क का इंतजार

कानपुर देहत,अमन यात्रा : परिषदीय स्कूलों को हाईटेक करने के लिए शासन ने करीब चार वर्ष पूर्व सभी प्रधानाध्यापकों को टैबलेट देने का फैसला लिया लेकिन अब तक शिक्षकों व दूसरे जिम्मेदारों के हाथों में मोबाइल व टैबलेट नहीं पकड़ा सके। सभी बीईओ, एआरपी एवं परिषदीय स्कूलों के हेडमास्टर को डाटा प्लान सहित मोबाइल टैबलेट उपलब्ध कराने का फैसला किया था। हालांकि प्रक्रिया गतिमान होने का हवाला दिया जा रहा है लेकिन लेटलतीफी शासन की मंशा को चोटिल कर रही है। शासन ने प्रदेश स्तर पर कंट्रोल रूम, जनपद स्तर पर मॉनीटरिंग यूनिट, 880 बीईओ, 4400 एआरपी एवं 209863 परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं कंपोजिट स्कूलों के हेडमास्टरों को मोबाइल टैबलेट दिए जाने के लिए सर्व शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्ययोजना के अन्तर्गत 15900 लाख रूपए की धनराशि का प्रावधान भी किया था। इसके बावजूद अब तक हेडमास्टरों के हाथों में मोबाइल या टैबलेट नहीं आ सका है। बताते हैं कि अब नए सिरे से खरीद प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है।

जिले में कुल बीईओ- 11

जिले में कुल एसआरजी- 03

जिले में कुल एआरपी- 50

जिले में कुल प्रधानाध्यापक / इंचार्ज प्रधानाध्यापक- 1926

जिलों में लैपटॉप, प्रोजेक्टर, मोबाइल टैबलेट, कम्प्यूटर, यूपीएस एवं प्रिंटर की गुणवत्ता बिन्दुओं अथवा स्पेशिफिकेशन तय करने के लिए 8 सदस्यीय समिति का गठन भी किया था। समिति में बेसिक शिक्षा निदेशक को अध्यक्ष एवं बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के सचिव को सचिव तथा राज्य परियोजना निदेशक द्वारा नामित व्यक्ति, आईआईटी कानपुर, मध्यम एवं लघु उद्योग विभाग, यूपी डेस्को आदि के प्रतिनिधि को सदस्य का दर्जा दिया गया था।

विभाग ने अब तक शिक्षकों के अनेक सेवारत प्रशिक्षण ऑनलाइन कराए हैं। इसके अलावा मीटिंग्स एवं अन्य लाइव सेशन भी आयोजित किए जा रहे हैं। इसे देखते हुए इस समय शिक्षकों को मोबाइल व टैबलेट की काफी जरूरत है लेकिन विभागीय अधिकारी कुंभकरणी नींद से जागने का मन ही नहीं कर रहे हैं।