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अमन यात्रा लाइव एक्सक्लूसिव: साध्वी निरंजन ज्योति बनीं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष, संघर्ष से शिखर तक की पूरी कहानी
साध्वी निरंजन ज्योति का जीवन किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है।

कानपुर देहात/फतेहपुर: केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए उत्तर प्रदेश की कद्दावर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। हंसराज गंगाराम अहीर का कार्यकाल पूर्ण होने के बाद आज, 18 मार्च 2026 को साध्वी ने यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाली है। निषाद समाज से आने वाली साध्वी की यह नियुक्ति देश के करोड़ों पिछड़ों और वंचितों के सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है।
कथावाचक से कैबिनेट तक: एक प्रेरणादायी सफर
साध्वी निरंजन ज्योति का जीवन किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। उनका जन्म 1 मार्च 1967 को हमीरपुर जिले के पत्योरा गांव में एक साधारण निषाद (मछुआरा) परिवार में हुआ था। बचपन से ही अध्यात्म की ओर झुकाव होने के कारण मात्र 14 वर्ष की आयु में उन्होंने दीक्षा ले ली और स्वामी अच्युतानंद जी महाराज के सानिध्य में कथावाचक के रूप में अपनी पहचान बनाई।
सियासी सफरनामा
शुरुआती संघर्ष: 2002 से लगातार विधानसभा चुनाव लड़ने के बाद उन्हें पहली बड़ी सफलता 2012 में मिली, जब वह हमीरपुर सदर सीट से विधायक चुनी गईं।
संसद का सफर: 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उन्हें फतेहपुर से मैदान में उतारा, जहाँ उन्होंने भारी मतों से जीत दर्ज की। 2019 में भी उन्होंने अपनी जीत को बरकरार रखा।
केंद्रीय मंत्री: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले और दूसरे कार्यकाल में उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण, ग्रामीण विकास और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में अहम जिम्मेदारियां निभाईं।
कानपुर देहात से नाता: साध्वी का निवास स्थान कानपुर देहात के मूसानगर (गौसगंज) में है, जिसके कारण इस क्षेत्र के लोगों में उनकी नियुक्ति को लेकर विशेष उत्साह है।
पिछड़ों की बुलंद आवाज़
साध्वी निरंजन ज्योति को पिछड़ों, विशेषकर निषाद और कश्यप समाज की मुखर आवाज़ माना जाता है। विधानसभा से लेकर संसद तक, उन्होंने हमेशा अवैध बालू खनन और मछुआरा समुदाय की समस्याओं को पुरजोर तरीके से उठाया। अब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष के रूप में वह सीधे तौर पर ओबीसी समाज के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए नीतियों की समीक्षा और सलाह देने का काम करेंगी।



