इसके पहले दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण के वजह से आर्थिक तंगी का हवाला देते हुए सीबीएसई को पत्र लिखकर अपने स्कूल में पढ़ रहे कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के स्टूडेंट्स की शुल्क माफ़ करने का अनुरोध किया था. शिक्षा निदेशालय ने सीबीएसई को पत्र में लिखा था कि पिछले महीने सीबीएसई से संबद्ध सरकारी स्कूलों और सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ रहे कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के स्टूडेंट्स के परीक्षा शुल्क को केवल एक बार माफ़ करने का आग्रह किया था. इस पत्र के जबाब में सीबीएसई ने परीक्षा शुल्क को माफ़ करने में असमर्थता जताई.
विदित है कि पिछले साल दिल्ली सरकार ने अपने स्कूलों में पढ़ रहे स्टूडेंट्स के परीक्षा शुल्क को सरकार द्वारा जमा करने घोषणा की थी. मंत्रिमंडल की बैठक की बाद सरकार ने लारीब 3.18 लाख स्टूडेंट्स के परीक्षा शुल्क का भुगतान किया था.
दिल्ली सरकार ने कहा कि कोविड -19 महामारी की स्थिति के चलते वित्तीय संकट और राजस्व की स्थिति के चलते इस साल पिछले साल की तरह परीक्षा शुल्क का भुगतान करने की स्थिति में नहीं है.
निदेशालय का कहना है कि कुछ लोग और कुछ संगठनों ने कल्याणकारी कदम उठाते हुए कुछ आर्थिक सहायता देने तथा कुछ विद्यालयों के कुछ स्टूडेंट्स की परीक्षा शुल्क का भुगतान करने की इच्छा जताई है. इसे देखते हुए सरकार ने सीबीएसई से आग्रह किया है कि वहपरीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर से बढ़ाकर 14 नवंबर कर दें.
