लखनऊ / कानपुर देहात। आयकर कटौती के लिए आवश्यक कागजात जमा करने में देरी शिक्षकों पर भारी पड़ सकती है। शिक्षक अगर अपना विवरण 28 जनवरी के बाद जमा करते हैं तो आयकर कटौती के चक्कर में वेतन अटक सकता है। लेखाधिकारी शिवा त्रिपाठी ने इस संदर्भ में दो बार बीईओ व एडेड स्कूलों के प्रबंधक व प्रधानाचार्य से समय से आयकर गणना प्रपत्र जमा करने को लेकर आगाह किया है लेकिन अभी भी आयकर आगणन प्रपत्र जमा करने में तेजी नहीं दिख रही है।
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जिले में बेसिक शिक्षा परिषद से संचालित 1926 परिषदीय विद्यालय हैं। इसमें करीब सात हजार से अधिक शिक्षक व शिक्षणेत्तर कर्मचारी कार्यरत हैं। वहीं वर्तमान में वेतन आहरित करने वाले अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में सैकड़ों शिक्षण व शिक्षणेत्तर कर्मचारी कार्यरत हैं। इनमें से अधिकांश की आय आयकर की श्रेणी में आती है। हर साल जनवरी व फरवरी के वेतन से इन शिक्षक व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का आयकर की कटौती की जाती है। इससे पूर्व आयकर गणना प्रपत्र भरकर परिषदीय विद्यालयों के शिक्षक व शिक्षणेत्तर कर्मचारी बीईओ और एडेड स्कूलों के शिक्षक व शिक्षणेत्तर कर्मचारी प्रबंधक/प्रधानाचार्य के माध्यम से आयकर गणना प्रपत्र भरकर वित्त एवं लेखाधिकारी कार्यालय को भेजते हैं।
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इस वर्ष इस कार्य में देरी हो गई है। बहुतेरे शिक्षक व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का आयकर गणना प्रपत्र वित्त एवं लेखाधिकारी कार्यालय को नहीं मिला है। इससे लेखा कार्यालय को जनवरी का वेतन जारी करने में दिक्कत हो सकती है। इसको ध्यान में रखते हुए लेखाधिकारी ने पुन: अनुस्मारक पत्र सभी खंड शिक्षा अधिकारियों व एडेड स्कूलों के प्रधानाचार्योँ को लिखकर 28 जनवरी तक आयकर गणना प्रपत्र भरवाकर जमा कराने को कहा है। अन्यथा की स्थिति में जनवरी का वेतन अटक सकता है।
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