ई-पंजीयन व्यवस्था के विरोध में डेरापुर में अधिवक्ताओं की हड़ताल छठवें दिन भी जारी

डेरापुर। कानपुर देहात की डेरापुर तहसील में ई-पंजीयन (ऑनलाइन रजिस्ट्री) व्यवस्था के विरोध में अधिवक्ताओं की कलमबंद हड़ताल गुरुवार को लगातार छठवें दिन भी जारी रही। तहसील परिसर में आयोजित बैठक में अधिवक्ताओं ने शासन की नई व्यवस्था के खिलाफ विरोध दर्ज कराते हुए अपनी मांगों के समर्थन में एकजुटता दिखाई। बैठक को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि ई-पंजीयन व्यवस्था के निजीकरण से पारंपरिक पंजीयन प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। उनका आरोप है कि नई व्यवस्था लागू होने से अधिवक्ताओं की भूमिका सीमित होगी तथा आम नागरिकों को भी तकनीकी और व्यावहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। अधिवक्ताओं ने कहा कि न्यायिक एवं राजस्व संबंधी मामलों में अधिवक्ता समाज की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, इसलिए उनकी आपत्तियों की अनदेखी कर लागू की गई व्यवस्था स्वीकार्य नहीं है। अधिवक्ताओं ने सरकार से ई-पंजीयन व्यवस्था पर पुनर्विचार करने तथा अधिवक्ता संगठनों से वार्ता कर समस्याओं का समाधान निकालने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि मांगों के समाधान तक आंदोलन और कलमबंद हड़ताल जारी रहेगी। साथ ही प्रदेश स्तर पर चल रहे आंदोलन को भी पूर्ण समर्थन देने का संकल्प लिया गया। बैठक में अधिवक्ता परिषद के महामंत्री हरिशंकर संखवार, संतोष कुमार यादव, बउअन शर्मा, मनोज कुमार पाल, अरुण कुमार गुप्ता, गिरेंद्र सिंह गौर, शिव शंकर चतुर्वेदी, अमित तिवारी, संजय पाल, अनिल शुक्ला, प्रशांत दीक्षित, अमर सिंह गौर, अजय यादव, मोहित पाल, राम मोहन अवस्थी, महेंद्र कुमार पाल और श्याम जी श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे।