कानपुर में अवैध खनन पर लगाम: चेक गेट और सख्त निगरानी से बढ़ेगा राजस्व
जिलाधिकारी जितेन्द्र प्रताप सिंह ने अवैध खनन पर प्रभावी रोकथाम के लिए कमर कस ली है। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में उन्होंने जिला खनिज अधिकारी को निर्देश दिए कि जनपद में अवैध खनिज वाहनों के परिवहन पर 24 घंटे निगरानी के लिए चेक गेट स्थापित किए जाएं।
- डीएमएफ फंड से खनन प्रभावित क्षेत्रों में होगा विकास
कानपुर: जिलाधिकारी जितेन्द्र प्रताप सिंह ने अवैध खनन पर प्रभावी रोकथाम के लिए कमर कस ली है। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में उन्होंने जिला खनिज अधिकारी को निर्देश दिए कि जनपद में अवैध खनिज वाहनों के परिवहन पर 24 घंटे निगरानी के लिए चेक गेट स्थापित किए जाएं। इन चेक गेटों पर पीटीजेड कैमरे और आरएफआईडी स्कैनर जैसी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे खनिज परिवहन करने वाले वाहनों की रियल टाइम चेकिंग की जा सकेगी।
अवैध खनन पर होगी सख्त कार्रवाई:
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि बिना परिवहन प्रपत्र और ओवरलोड वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऑनलाइन चालान जारी कर जुर्माना वसूला जाएगा, जिससे राजस्व में वृद्धि होगी और अवैध खनन पर प्रभावी रोक लगेगी।
डीएमएफ फंड से होगा विकास:
जिलाधिकारी ने जिला खनन अधिकारी को डीएमएफ (डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड) के माध्यम से खनन प्रभावित क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं के विकास के निर्देश दिए। इस फंड का उपयोग पेयजल आपूर्ति, विद्यालयों में भवन निर्माण, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, शौचालय, महिला एवं बाल कल्याण, कौशल विकास, सिंचाई और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में किया जाएगा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से फंड की उपलब्धता के अनुसार मांग पत्र प्राप्त कर जल्द से जल्द कार्य शुरू करने के निर्देश दिए।
बैठक में उपस्थित अधिकारी:
बैठक में प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी श्रीमती दिव्या, अपर जिलाधिकारी (नगर) डॉ. राजेश कुमार, जिला खनन अधिकारी श्री सनी कौशल सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
इस पहल से कानपुर में अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित होने और खनन प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है।
