जनपद प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में हुई जिला योजना की बैठक, वर्ष 2021-22 के मंजूर हुए प्रस्ताव

कानपुर देहात,अमन यात्रा : वित्तीय वर्ष 2021-22 की जिला योजना की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार कक्ष में नगर विकास, शहरी समग्र विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग, उ0प्र0 राज्य मंत्री/जनपद प्रभारी मंत्री महेश चन्द्र गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इस मौके पर इटावा सांसद रामशंकर कठेरिया, भाजपा जिलाध्यक्ष अविनाश सिंह चैहान, विधायक अकबरपुर रनियां प्रतिभा शुक्ला, भोगनीपुर विधायक विनोद कटियार, रसूलाबाद विधायक निर्मला संखवार, जिलाधिकारी जितेन्द्र प्रताप सिंह, मुख्य विकास अधिकारी सौम्या पाण्डेय विधान परिषद सदस्य रामबहादुर चंदेल, पूर्व बीजेपी जिलाध्यक्ष राहुल देव अग्निहोत्री आदि जनपद स्तरीय अधिकारीगण व जनप्रतिनिधिगण उपस्थिति रहे।

जिला योजना की बैठक में जिलाधिकारी जितेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2021-21 की जिला योजना में जनपद को कुल रू0 393.20 करोड़ का परिव्यय निर्धारित किया गया है, जो गत वर्ष के परिव्यय के अनुरूप है। उन्होंने बताया कि जिला योजना समिति के सम्मुख जनपद के समग्र विकास हेतु कुल रू0 395.39 करोड़ की एकीकृत जिला विकास योजना प्रस्तावित की गयी है, जिसमें रू0 393.20 करोड की धनराशि राज्यांश के रूप में, रू0 0.47 करोड़ की धनराशि जिला पंचायत के संसाधनों से तथा रू0 1.72 करोड़ की धनराशि नगरीय निकाय के संसाधनों से प्राप्त होने की सम्भावना है। राज्यांश के रूप में आंकलित धनराशि रू0 393.20 करोड़ से रू0 177.54 करोड़ की धनराशि केन्द्रांश के रूप में प्राप्त होने का अनुमान है। वर्ष 2021-22 की प्रस्तावित जिला योजना में रू0 199.03 करोड़ की धनराशि विभिन्न विभागों में संचालित निर्माण कार्यो हेतु पूंजीगत मद में प्रस्तावित की गयी है, जो कुल निर्धारित परिव्यय का 50.62 प्रतिशत है। इन प्रस्तावित निर्माण कार्यो से जनपद की आधारभूत संरचना सुदृढ़ होगी और सभी अन्तर्सम्बन्धित क्षेत्रों का भी विकास सम्भव हो सकेगा। इसी प्रकार प्रस्तावित योजनान्तर्गत कुल रू0 130.62 करोड़ की धनराशि स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान (एस0सी0पी0मद) में प्रस्तावित की गयी है जो कुल निर्धारित परिव्यय का 33.22 प्रतिशत है। जनपद की प्रस्तावित योजना में ग्राम्य विकास विभाग को रू0 161.11 करोड (40.98 प्रतिशत), लोक निर्माण विभाग को रू0 34.51 करोड, शिक्षा विभाग को रू0 61.63 करोड़, सिंचाई विभाग को रू0 27.37 करोड़, चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य को रू0 31.53 करोड़, सामाजिक सुरक्षा अंशदान (यथा सभी प्रकार की पेंशन, छात्रवृत्ति आदि) हेतु रू0 37.39 करोड़, कृषि एवं सम्बद्ध सेवाओं पर रू0 375.94 करोड़ का परिव्यय प्रस्तावित कर सर्वाधिक महत्व दिया गया है जो कुल आवंटित परिव्यय का 95.61 प्रतिशत है। उन्होंने बताया कि जिला योजना।

वहीं जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियों से सवाल जवाब किये तथा वनाधिकारी, पशु चिकित्सा अधिकारी, डीसी मनरेगा, जिला विकास अधिकारी, कृषि अधिकारी आदि विभागों के अधिकारियों से कहा कि शासन द्वारा जो योजनायें चलायी जा रही है उनका अच्छे से प्रचार प्रसार कराये तथा गरीब पात्र व्यक्तियों को लाभाविंत भी करें। उन्होंने कहा कि जो हर वर्ष वृक्ष लगाये जाते है परन्तु उनका संरक्षण नही हो पाता है इस पर भी ध्यान दिया जाये तथा वृक्षों का संरक्षण भी करंे। वहीं पशु पालन विभाग के अधिकारी को निर्देशित किया कि आवारा पशुओं को गौशालाओं में रखे तथा पशु चिकित्साधिकारी गौशालाआंे में जाये तथा पशुओं का स्वास्थ्य परीक्षण करे। उन्होंने कहा कि गौशालाओं में पशुओं को हरा चारा, भूसा, पानी आदि सभी व्यवस्थायें ठीक रहे। इस मौके पर अन्य बिन्दुओं पर विस्तार से चर्चा की गयी। इस मौके पर जिला अर्थ एवं सख्याधिकारी शीश कुमार ने जिला योजना की विभागवार जानकारी दी। बैठक में जिला विकास अधिकारी गोरखनाथ भट्ट, पीडी दिनेश यादव, डीसी मनरेगा हरीशचन्द्र, जिला सूचना अधिकारी नरेन्द्र मोहन आदि अधिकारीगण व जनप्रतिनिधिगण उपस्थित रहे।