जिलाधिकारी के सख्त निर्देश: ई-केवाईसी और मॉडल शॉप निर्माण में तेजी लाने पर जोर

जालौन- जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने खाद्य एवं रसद विभाग की एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की, जिसमें उन्होंने ई-केवाईसी, मॉडल शॉप निर्माण और खाद्यान्न वितरण में तेजी लाने के लिए कड़े निर्देश जारी किए। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को काम में किसी भी तरह की ढिलाई न बरतने की चेतावनी दी।

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ई-केवाईसी और खाद्यान्न वितरण पर सख्ती

 

जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जिले के सभी 761 उचित दर विक्रेताओं की दुकानों पर ई-पॉस मशीनों से जुड़ी ई-वेट मशीनें अनिवार्य रूप से स्थापित होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ई-केवाईसी का काम उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसे हर हाल में पूरा किया जाना चाहिए।

समीक्षा के दौरान, उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि सभी अपात्र लाभार्थियों को सूची से हटाया जाए और उनके स्थान पर पात्र व्यक्तियों को जोड़ा जाए। उन्होंने जोर दिया कि खाद्यान्न का वितरण शत-प्रतिशत होना चाहिए ताकि कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति वंचित न रह जाए।

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मॉडल शॉप निर्माण में तेजी लाने के निर्देश

 

जिला पूर्ति अधिकारी राजीव शुक्ला ने बैठक में बताया कि साल 2023-24 के लक्ष्य के तहत 75 में से 71 मॉडल उचित दर दुकानों का निर्माण पूरा हो चुका है और 70 दुकानों पर वितरण भी शुरू हो गया है। हालांकि, साल 2024-25 के लिए 46 दुकानों का निर्माण अभी शुरू हुआ है और 3 ग्राम पंचायतों में भूमि का चिह्नांकन बाकी है।

इस पर, जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारियों को तुरंत इन गांवों में भूमि चिह्नांकन का काम पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि 2025-26 के लिए मिले लक्ष्य के तहत 88 ग्राम पंचायतों में भूमि चिह्नांकन हो चुका है, और बाकी का काम भी जल्द से जल्द पूरा किया जाए।

उन्होंने यह भी आदेश दिया कि निलंबित 3 और निरस्त 7 दुकानों का आवंटन भी तेजी से किया जाए ताकि राशन वितरण सुचारू रूप से चलता रहे।

बैठक में जिला पूर्ति अधिकारी सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। यह बैठक इस बात का संकेत है कि प्रशासन अब खाद्यान्न वितरण प्रणाली को और अधिक पारदर्शी और कुशल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।