प्रान खाता न खुलवाने पर शिक्षकों का अटकेगा वेतन
न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) के तहत सभी शिक्षक/कर्मचारियों को प्रान (परमानेंट रिटायरमेंट एकाउंट नंबर) खाता आवंटित किया जाना है लेकिन अब तक हजारों शिक्षकों के प्रान खाते खोले नहीं जा सके हैं।

- एक अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त राज्य सरकार के कार्मिकों का प्रान आवंटन के बिना नहीं होगा वेतन आहरण
अमन यात्रा, लखनऊ/कानपुर देहात– न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) के तहत सभी शिक्षक/कर्मचारियों को प्रान (परमानेंट रिटायरमेंट एकाउंट नंबर) खाता आवंटित किया जाना है लेकिन अब तक हजारों शिक्षकों के प्रान खाते खोले नहीं जा सके हैं। इससे शिक्षकों के वेतन से पेंशन के लिए कटौती नहीं हो पा रही है।
शासन के सख्त निर्देश पर डीएम नेहा जैन ने प्रान खाता के बिना शिक्षक/कर्मचारियों के दिसंबर माह के वेतन आहरण पर रोक लगाने के आदेश सभी आहरण एवं वितरण अधिकारियों को दिए हैं। इसी क्रम में वित्त एवं लेखाधिकारी शिवा त्रिपाठी ने ऐसे शिक्षकों के साथ ही संबंधित खंड शिक्षा अधिकारियों (बीईओ) के वेतन रोकने की बात कही है जिसके लिए सभी बीईओ को पत्र भेजकर चेताया गया है।
एक अप्रैल 2005 के बाद भर्ती कर्मचारियों/शिक्षकों को न्यू पेंशन स्कीम का लाभ दिया जाना है लेकिन परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों ने पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर आंदोलन छेड़ दिया और प्रान खाता नहीं खुलवाया। शासन के तमाम आदेशों के बावजूद शिक्षकों ने प्रान आवंटन के लिए फॉर्म नहीं भरे हैं। अब तक बीईओ भी शिक्षकों के फॉर्म भरवाकर लेखा कार्यालय में जमा कराने में नाकाम रहे हैं। अपर मुख्य सचिव प्रशांत त्रिवेदी ने समस्त जनपदों के जिलाधिकारियों एवं समस्त विभागों के विभागाध्यक्ष को इस संदर्भ में आदेश जारी किए हैं। उन्होंने पत्र में स्पष्ट कर दिया है कि जिस सरकारी कर्मचारी का प्रान एलॉट नहीं होगा उसके वेतन का आहरण नहीं किया जाएगा आदेश के अनुपालन में डीएम ने आदेश जारी कर दिया। डीएम के आदेश के बाद अधिकारियों में हलचल मची है। वित्त एवं लेखाधिकारी दिलीप शिवा त्रिपाठी ने सभी बीईओ को पत्र जारी कर ऐसे शिक्षक/कर्मचारियों के प्रान खाता आवंटन के लिए फॉर्म भरकर दो प्रतियों में जमा कराने के लिए कहा है। वित्त एवं लेखाधिकारी ने कहा है कि दिसंबर माह में फॉर्म जमा न होने की स्थिति में संबंधित बीईओ का संपूर्ण उत्तरदायित्व होगा क्योंकि इन्हें पूर्व में भी कई बार पत्र लिखकर फॉॅर्म जमा करवाने के लिए कहा जा चुका है। आदेश का अनुपालन कराने की स्थिति में शिक्षकों के अलावा संबंधित बीईओ का भी वेतन बाधित कर दिया जाएगा।
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