विद्यालयों के निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण हेतु अधिकारियों को मिलेगा मोबिलिटी/वाहन भत्ता

कानपुर देहात, अमन यात्रा  : बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों की जड़ें सरकार हर स्तर से मजबूत कर रही है। परिषदीय स्कूलों में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या न रहे उसके लिए विद्यालयों के निरीक्षण कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण हेतु बेसिक शिक्षा अधिकारियों व वित्त एवं लेखाधिकारियों को 36000 रूपये प्रति माह, खंड शिक्षा अधिकारियों को 30000 रूपये प्रति माह एवं जिला समन्वयकों को 3000 रूपये प्रति माह की दर से वाहन भत्ता प्रदान कर रही है। यह वाहन भत्ता बीएसए व वित्त एवं लेखाधिकारी को 2000 किलोमीटर के लिए व खंड शिक्षा अधिकारियों को 1400 किलोमीटर के लिए एवम जिला समन्वयकों को 500 किलोमीटर के लिए प्रति माह के हिसाब से दिया जा रहा है जिसमें ईंधन, ड्राइवर, मेंटेनेंस व सभी प्रकार के गाड़ी से संबंधित खर्च समाहित हैं। इस बाबत राज्य परियोजना निदेशक ने प्रदेश के सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर दिया है।

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समग्र शिक्षा अभियान के तहत जिला स्तर पर जिला समन्वयकों की नियुक्ति की गई है। इनका मूल काम अपने-अपने विभाग की विभिन्न योजनाओं का अच्छे तरीके से क्रियान्वयन कराना और राज्य तथा जिले के बीच समन्वय स्थापित करना है। बालिका शिक्षा, प्रशिक्षण, निर्माण, समेकित शिक्षा, विशेष प्रशिक्षण व सामुदायिक सहभागिता के लिए समन्वयक रखे गए हैं। अभी तक विद्यालयों में चल रही योजनाओं का निरीक्षण-पर्यवेक्षण करने के लिए इन समन्वयकों को यातायात भत्ता (ट्रैवेलिंग अलाउंस/टीए) नहीं मिलता था। इन्हें सबकुछ जेब से ही खर्च करना पड़ता था। नतीजतन योजनाओं का क्रियान्वयन भी ठीक ढंग से नहीं हो पाता था। इधर बीच कई योजनाओं का विस्तार भी हुआ है। ऐसे में शासन को लगा कि अब समन्वयक जेब से रकम नहीं फूंक पाएंगे। इसे लेकर बेसिक शिक्षा अधिकारियों, वित्त एवं लेखाधिकारियों व खंड शिक्षा अधिकारियों की तरह ही अब जिला समन्वयकों को भी वाहन भत्ता दिया जा रहा है।