प्राइवेट संस्था परिषदीय स्कूलों की शैक्षणिक गुणवत्ता का करेगी आकलन एवं सुधार हेतु देगी सुझाव
गुणवत्त युक्त शिक्षा के लिए सरकार ने मॉडल रेग्यूलेटरी एक्ट का ड्रॉफ्ट तैयार किया है जिसके तहत उत्तर प्रदेश में निरूपण स्थलों में आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक कार्यक्रम की निगरानी, मूल्यांकन और क्रियात्मक अनुसंधान के संचालन के लिए सेंट्रल स्क्वायर फाउंडेशन द्वारा अनुबन्धित संस्था एजुकेशनल इनिशिएटिव को परिषदीय स्कूलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
- लर्निंग आउटकम्स को बेहतर बनाने के लिए सेंट्रल स्क्वायर फाउंडेशन का लिया जाएगा सहयोग
कानपुर देहात,अमन यात्रा : गुणवत्त युक्त शिक्षा के लिए सरकार ने मॉडल रेग्यूलेटरी एक्ट का ड्रॉफ्ट तैयार किया है जिसके तहत उत्तर प्रदेश में निरूपण स्थलों में आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक कार्यक्रम की निगरानी, मूल्यांकन और क्रियात्मक अनुसंधान के संचालन के लिए सेंट्रल स्क्वायर फाउंडेशन द्वारा अनुबन्धित संस्था एजुकेशनल इनिशिएटिव को परिषदीय स्कूलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस संस्था को सहयोग प्रदान करने के लिए सभी जनपदों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को महानिदेशक विजय किरन आनंद ने निर्देशित किया है। प्रदेश सरकार हर बच्चे को सीखने के अवसर प्रदान करने की दिशा में कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है।
राज्य सरकार द्वारा संचालित निपुण भारत मिशन द्वारा आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता का सार्वभौमिकीरण सुनिश्चित करने के लिए बेहतर वातावरण बनाया जा रहा है। इसके लिए सेंट्रल स्क्वायर फाउंडेशन और उसकी सहयोगी संस्थाओं लैंग्वेज एंड लर्निंग फाउंडेशन, विक्रमशिला और समग्र विकास एसोसिएट्स के लर्निंग आउटकम को बेहतर बनाने के लिए शिक्षा विभाग के साथ मिलकर काम करने को निर्देशित किया गया है। यह संस्था कक्षा 1 से 3 तक के छात्रों के लिए बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता सीखने का आकलन करेगी। इसके लिए उन्हें चयनित विद्यालयों का भ्रमण करना होगा।
ये भी पढ़े- सोशल मीडिया प्रमुख एबीवीपी का धूमधाम से मनाया गया जन्मदिन
प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण और सीखने के सत्रों का अवलोकन करेगी। शिक्षकों और हितधारकों के साथ संवाद एवं साक्षात्कार करेगी जो इस संबंध में पूरी समझ विकसित करने में मददगार होंगी। एसआरजी, एआरपी, शिक्षक संकुल के साथ यह संस्था चर्चा भी करेगी। जिला और ब्लॉक स्तर के अधिकारियों जैसे खंड शिक्षा अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी आदि के साथ शैक्षणिक गुणवत्ता पर चर्चा भी करेगी। इस संस्था को विभाग द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी व्यय या मानदेय नहीं दिया जाएगा।
