जनपद के समस्त ग्रामों में निर्विवाद उत्तराधिकार को अभियान चलाकर खतौनियों में किया जायेगा दर्ज
शासन के निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी आलोक सिंह ने अवगत कराया की जनपद के समस्त ग्रामों में निर्विवाद उत्तराधिकार को खतौनियों में दर्ज कराये जाने हेतु दिनांक 16.08.2024 से दिनांक 16.10.2024 तक दो माह का विशेष अभियान जनपद में चलाया जायेगा।
- जनपद में 16 अक्टूबर तक चलेगा विशेष वरासत अभियान
- अभियान का जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा निरीक्षण।
- प्रत्येक तहसील में अविवादित वरासतों को दर्ज करने हेतु प्रार्थना पत्र प्राप्त करने के लिए खोले जायेंगे काउण्टर, सहायता के लिये हेल्प लाइन तथा जन सुविधा केन्द्रों का भी लिया जायेगा सहयोग।
कानपुर देहात : शासन के निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी आलोक सिंह ने अवगत कराया की जनपद के समस्त ग्रामों में निर्विवाद उत्तराधिकार को खतौनियों में दर्ज कराये जाने हेतु दिनांक 16.08.2024 से दिनांक 16.10.2024 तक दो माह का विशेष अभियान जनपद में चलाया जायेगा। शासन द्वारा दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करायें जाने हेतु समस्त उप जिलाधिकारी को उक्त के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये है। शासन द्वारा निर्धारित समय सारणी अनुसार कार्यवाही पूर्ण की जायेगी। दिनांक 16.08.2024 से 31.08.2024 तक राजस्व, तहसील अधिकारियों द्वारा भ्रमण कर राजस्व ग्रामों में प्रचार प्रसार तथा खतौनियों को पढ़ा जायेगा तथा लेखपाल द्वारा वरासत हेतु प्रार्थना पत्र प्राप्त कर उन्हें ऑनलाइन भरा जायेगा।
दिनांक 01.09.2024 से 15.09.2024 तक क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा ऑनलाइन जांच की प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। दिनांक 16.09.2024 से 30.09.2024 तक राजस्व निरीक्षक द्वारा जाँच एवं आदेश पारित करने की प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। दिनांक 16.09.2024 से 30.09.2024 तक राजस्व निरीक्षक (कार्यालय) द्वारा राजस्व निरीक्षक के नामान्तरण आदेश को आर-6 में दर्ज करने के पश्चात खतौनी की प्रविष्टियों को भूलेख साफ्टवेयर में अद्यावधिक की जायेगी। दिनांक 01.10.2024 से 05.10.2024 तक जिलाधिकारी द्वारा प्रत्येक लेखपाल, राजस्व निरीक्षक, तहसीलदार तथा उप जिलाधिकारी से इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा कि उनके क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित राजस्व ग्रामों में निर्विवाद उत्तराधिकार का कोई भी प्रकरण दर्ज होने से अवशेष नहीं है।
दिनांक 06.10.2024 से 13.10.2024 तक अभियान के अन्त में जिलाधिकारी द्वारा जनपद की प्रत्येक तहसील के दस प्रतिशत राजस्व ग्रामों को रैण्डमली चिन्हित करते हुये उनमें अपर जिलाधिकारियों, उप जिलाधिकारियों व अन्य जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा इस तथ्य की जाँच करायी जायेगी कि निर्विवाद उत्तराधिकार को कोई प्रकरण दर्ज होने से बचा नहीं है। दिनांक 01.09.2024, 15.09.2024, 30.09.2024 को जनपद की प्रगति रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप में परिषद की वेबसाइट पर फीड करने एवं राजस्व परिषद द्वारा पाक्षिक रिपोर्ट शासन को उपलब्ध करायें जाने सम्बन्धी कार्यवाही की जायेगी। जनपदों द्वारा परिषद को संलग्न निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने की समय-सीमा दिनांक 16.10.2024 तक है।