राजस्व वसूली में प्रगति लाने के जिलाधिकारी के निर्देश
जिलाधिकारी आलोक सिंह की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट के मां मुक्तेश्वरी देवी सभागार कक्ष में कर-करेत्तर एवं राजस्व कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक संपन्न हुई।

कानपुर देहात : जिलाधिकारी आलोक सिंह की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट के मां मुक्तेश्वरी देवी सभागार कक्ष में कर-करेत्तर एवं राजस्व कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने विभिन्न विभागों को राजस्व वसूली में प्रगति लाने के निर्देश दिए।
विभिन्न विभागों को दिए निर्देश:
जिलाधिकारी ने स्टाम्प, आबकारी, वाणिज्य कर, परिवहन, विद्युत, वन, खनिज, बाट-माप आदि विभागों को लक्ष्य के सापेक्ष राजस्व वसूली में प्रगति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित विभागों को कार्य योजना बनाकर राजस्व प्राप्ति बढ़ाने के लिए कहा। जिलाधिकारी ने परिवहन विभाग को प्रवर्तन बढ़ाने के निर्देश भी दिए।
राजस्व वादों के निस्तारण के निर्देश:
जिलाधिकारी ने राजस्व कार्यों की समीक्षा करते हुए राजस्व वादों के निस्तारण, स्टांप वाद आदि की समीक्षा कर विस्तृत दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पुराने लंबित वादों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण कराया जाए। उन्होंने विभिन्न धाराओं के अंतर्गत वादों के निस्तारण की प्रगति की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
अन्य महत्वपूर्ण निर्देश:
- जिलाधिकारी ने ऑडिट आपत्तियों, बेदखली वाद का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के निर्देश दिए।
- उन्होंने कहा कि आईजीआरएस, तहसील दिवस व सीएम हेल्पलाइन से संबंधित शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण निर्धारित समयावधि में कराया जाए।
- उन्होंने शिकायतों के निस्तारण में किसी प्रकार की शिथिलता न बरतने की चेतावनी दी।
- उन्होंने जनसुनवाई अथवा अन्य माध्यमों से प्राप्त छोटी से छोटी शिकायतों का त्वरित संज्ञान लेकर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
- उन्होंने शिकायतों के निस्तारण में संबंधित शिकायतकर्ता से बात कर संतुष्टिपरक निस्तारण कराने के लिए कहा।
शासन के मंशा अनुरूप कार्य करने के निर्देश:
जिलाधिकारी ने कहा कि सभी संबंधित अधिकारी शासन के मंशा अनुरूप राजस्व कार्यों में प्रगति लाएं, जिससे आमजन को शासन द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ समय अंतर्गत मिल सके।
बैठक में उपस्थित अधिकारी:
बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन अमित कुमार, डीएफओ एके द्विवेदी, आईजी स्टाम्प, परिवहन, विद्युत, वाणिज्य कर, आबकारी आदि विभागों के अधिकारीगण के साथ ही समस्त उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार उपस्थित रहे।



