राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के प्रदर्शन और ज्ञापन का दिखा असर 

लखनऊ/ कानपुर देहात। सेवारत शिक्षकों के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनिवार्य की गई टीईटी को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए शिक्षकों को राहत देने के उद्देश्य से पुनर्विचार याचिका दाखिल करने का निर्णय लिया है।

विगत है कि 15 सितंबर को बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ द्वारा धरना प्रदर्शन कर सेवारत शिक्षकों को टीईटी से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से ज्ञापन दिया था जिसका असर देखने को मिल रहा है।

संगठन के जिला संगठन मंत्री अनंत त्रिवेदी ने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने शिक्षकों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें राहत देने के उद्देश्य से यह फैसला लिया है। संगठन उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले का स्वागत करता है।

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Author: aman yatra