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स्पेशल टीईटी के नतीजों में बड़ी गिरावट पर उठा औचित्य का सवाल

क्या सिर्फ परीक्षा और परिणाम से पूरी होगी व्यवस्था की जिम्मेदारी

राजेश कटियार, कानपुर देहात। स्पेशल टीईटी के नतीजों में बड़ी गिरावट के बाद परीक्षा के औचित्य, प्रश्नपत्र की गुणवत्ता और व्यवस्था की जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। जुलाई में आयोजित यूपीटेट के मुकाबले नवंबर की स्पेशल टीईटी के परिणामों में भारी अंतर सामने आया है जहां प्राथमिक स्तर पर उत्तीर्ण प्रतिशत 80.07% से घटकर 29.92% रह गया और उच्च प्राथमिक स्तर पर भी यह 71.85% के मुकाबले लगभग 55.20% दर्ज किया गया।

इस परीक्षा में वर्षों से सरकारी विद्यालयों में पढ़ा रहे कार्यरत शिक्षकों की बड़ी भागीदारी को देखते हुए यह मांग तेज हो गई है कि प्रश्नपत्र निर्माण में मानक ब्लूप्रिंट, विषय विशेषज्ञों द्वारा कठिनाई स्तर के परीक्षण और पायलट टेस्टिंग से जुड़े तथ्य सार्वजनिक किए जाएं क्योंकि केवल परिणाम घोषित कर देने से व्यवस्था अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकती। शिक्षकों और शिक्षाविदों का कहना है कि पात्रता परीक्षा का उद्देश्य वास्तविक शिक्षण दक्षता और विशेष परिस्थितियों की समझ पर आधारित होना चाहिए न कि कार्यरत शिक्षकों के अनुभव और सेवा भविष्य को अनिश्चितता में धकेलना।

यह तर्क रखा जा रहा है कि प्रतियोगी परीक्षा में अंक लाने की क्षमता और कक्षा में बच्चों को प्रभावी ढंग से पढ़ाने की दक्षता एक समान नहीं है इसलिए वर्षों की सेवा और अनुभव को प्रश्नपत्र के सामने पूरी तरह अप्रासंगिक नहीं माना जा सकता। यदि स्पेशल टीईटी का उद्देश्य केवल पात्रता सुनिश्चित करना था तो परीक्षा की प्रक्रिया, प्रश्नपत्र और मूल्यांकन की निष्पक्षता व पारदर्शिता के प्रमाण सामने रखे जाने चाहिए और यदि किसी स्तर पर खामी रही है तो उसकी स्पष्ट जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए।

 

 


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