यू-डायस पर डाटा फीडिंग में रुचि नहीं ले रहे मान्यता प्राप्त स्कूल

लखनऊ/ कानपुर देहात। जनपद के सभी मान्यता प्राप्त स्कूलों और मदरसों के साथ समन्वय बनाकर 31 मई तक यू-डायस प्लस पोर्टल (एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली) पर डाटा कैप्चर फार्मेट के जरिये डेटा फीडिंग कराया जाना शासन की ओर अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने प्राथमिकता के आधार पर सभी मान्यता प्राप्त विद्यालयों, मदरसों, समाज कल्याण विभाग की ओर से संचालित विद्यालयों, दिव्यांग कल्याण और जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अधीन चलने वाले स्कूलों को यू-डायस पोर्टल पर डाटा कैप्चर फार्मेट भरने के लिए कई बार निर्देशित किया है।

यू-डायस प्लस पोर्टल पर विद्यालयों को अपने इंफ्रास्टक्चर और ह्यूमन रिसोर्स से जुड़े सभी आंकड़ों को अपलोड करना है। जनपद में बेसिक शिक्षा विभाग की देख-रेख में संचालित होने वाले परिषदीय विद्यालयों के अलावा अन्य कई विभागों की ओर से भी विद्यालयों का संचालन किया जाता है। इनमें केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय और राज्य सरकार की ओर से समाज कल्याण विभाग, अल्प संख्यक विभाग, दिव्यांग कल्याण विभाग आदि भी विद्यालयों का संचालन करते हैं। अब इन विद्यालयों के इंफ्रास्टक्चर और ह्यूमन रिसोर्स को लेकर सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस (यू-डायस) में स्कूलों से जुड़ी सभी सूचनाओं को फीड करना अनिवार्य है। सभी विद्यालयों को यू-डायस प्लस पोर्टल पर स्कूलों की वास्तविक वस्तु स्थिति से संबंधित आंकड़ों को लोड करना है। सभी विद्यालयों को उनके रिकॉर्ड को अनिवार्य रूप से फीड करना है। यह नियम विगत कुछ सालों से लागू है लेकिन विभाग अब स्कूलों की ओर से किसी भी कोताही को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है।

बीएसए रिद्धी पाण्डेय ने बताया कि सभी 256 मान्यता प्राप्त स्कूलों को 31 मई तक यू-डायस पोर्टल पर सभी वांछित डेटा को फीड कर देना है। निर्धारित समय सीमा के भीतर डेटा फीडिंग नहीं करने वाले स्कूलों के खिलाफ एक्शन लिया जायेगा, सभी स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। इस बाबत सभी स्कूलों को समय-समय पर सर्कुलर भेज शासन की मंशा से अवगत कराया जा चुका है। इसके बावजूद कई स्कूलों के प्रबंधतंत्र की ओर से वांछित आंकड़ों की फीडिंग में कोताही बरती जा रही है। उन्होंने बताया कि बार-बार हिदायत देने के बाद भी यू-डायस पोर्टल पर डेटा फीडिंग को लेकर उदासीन रवैया अख्तियार करने वाले स्कूलों के खिलाफ मान्यता रद्द करने पर शासन स्तर पर भी विचार किया जा रहा है।