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विधुत पोल शिफ्टिंग के संबंध में मुख्य विकास अधिकारी ने की समीक्षा बैठक,दिए निर्देश

विकास भवन सभागार में आज मुख्य विकास अधिकारी विधान जायसवाल की अध्यक्षता में विधुत पोल शिफ्टिंग एवं जनपद में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों की एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में लोक निर्माण विभाग , विधुत विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारी उपस्थित रहे

Story Highlights
  • विभिन्न विकास कार्यों और सड़कों के चौड़ीकरण में बाधा बन रहे बिजली के खंभों को तत्काल हटाने के निर्देश
  • सड़कों के बीच में आए खतरनाक पोलों को प्राथमिकता के आधार पर शिफ्ट किया जाए, जिससे संभावित दुर्घटनाओं को रोका जा सके:-मुख्य विकास अधिकारी

कानपुर देहात। विकास भवन सभागार में आज मुख्य विकास अधिकारी विधान जायसवाल की अध्यक्षता में विधुत पोल शिफ्टिंग एवं जनपद में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों की एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में लोक निर्माण विभाग , विधुत विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान मुख्य विकास अधिकारी ने सड़कों के चौड़ीकरण, नाली निर्माण और अन्य बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं के मार्ग में आ रहे बिजली के खंभों और ट्रांसफार्मरों की शिफ्टिंग की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। मुख्य विकास अधिकारी ने विद्युत विभाग के अभियंताओं को सख्त निर्देश दिए कि जो भी पोल शिफ्टिंग के एस्टीमेट स्वीकृत हो चुके हैं और धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है, उनकी शिफ्टिंग का कार्य एक निश्चित समय सीमा के भीतर अनिवार्य रूप से पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग और विधुत विभाग आपस में बेहतर समन्वय स्थापित करें, ताकि सड़कों के निर्माण के दौरान जनता को किसी भी तरह की असुविधा न हो और कार्य में अनावश्यक देरी को टाला जा सके।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि सड़कों के बीच में आए खतरनाक पोलों को प्राथमिकता के आधार पर शिफ्ट किया जाए, जिससे संभावित दुर्घटनाओं को रोका जा सके। कार्य के दौरान सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करने की हिदायत दी गई। उन्होंने कहा कि जिन परियोजनाओं में अभी तक एस्टीमेट या अनापत्ति प्रमाण पत्र लंबित हैं, मुख्य विकास अधिकारी ने उनके कारणों की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को तीन कार्य दिवसों के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। मुख्य विकास अधिकारी ने चेतावनी देते हुए कहा कि विकास कार्यों में किसी भी स्तर पर लापरवाही या ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि किसी विभाग की उदासीनता के कारण कार्य प्रभावित होता है, तो संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय करते हुए नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में प्रभागीय वनाधिकारी, अधिशाषी अधिकारी विधुत , अधिशासी अभियंता (PWD), सहित अन्य संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी और कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधि मुख्य रूप से उपस्थित रहे।

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