अब नहीं होगा गोलमाल, बेसिक शिक्षकों के खाते में डीबीटी के जरिए जाएगा प्रशिक्षण संबंधी भुगतान
निपुण भारत मिशन के तहत प्रत्येक वर्ष आयोजित किए जाने वाले शिक्षक प्रशिक्षण से संबंधित भुगतान अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांस्फर के जरिये सभी शिक्षकों के खाते में दिया जाएगा। महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरन आनंद ने इस बाबत निर्देश जारी कर दिए हैं।
लखनऊ/कानपुर देहात। निपुण भारत मिशन के तहत प्रत्येक वर्ष आयोजित किए जाने वाले शिक्षक प्रशिक्षण से संबंधित भुगतान अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांस्फर के जरिये सभी शिक्षकों के खाते में दिया जाएगा। महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरन आनंद ने इस बाबत निर्देश जारी कर दिए हैं।
निपुण भारत मिशन के तहत प्रत्येक वर्ष आयोजित किए जाने वाले शिक्षक प्रशिक्षण से संबंधित भुगतान अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांस्फर के जरिये सीधे शिक्षकों के खाते में किया जाएगा। निपुण भारत मिशन के तहत कक्षा एक से पांच के सभी शिक्षकों की निरंतर क्षमता बढ़ाने के लिए विकासखंड स्तर पर चार दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। इस प्रशिक्षण में प्रत्येक ब्लॉक के एआरपी एवं डायट मेंटर सभी शिक्षकों को निपुण भारत मिशन की अकादमिक रणनीति की कक्षाओं में प्रभावी क्रियान्वयन करने के लिए प्रशिक्षण देंगे। महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरन आनंद ने बताया कि इस प्रशिक्षण के गुणवत्तापूर्ण आयोजन के लिए इस वर्ष उत्तर प्रदेश में पहली बार सभी शिक्षकों के आधार सीडेड खाते में प्रशिक्षण संबंधी भुगतान दिया जाएगा।
यह भुगतान उन शिक्षकों को प्रदान किया जाएगा जो चार दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण में प्रतिभाग करेंगे। शिक्षकों की प्रत्येक दिन की प्रतिभागिता प्रेरणा पोर्टल पर बनाए गए डीसीएफ के माध्यम से मॉनिटर की जाएगी। खंड शिक्षा अधिकारी व जिला बेसिक अधिकारी द्वारा उपस्थिति सूची वेरीफाई करने के बाद जिला स्तर से वेरीफाइड शिक्षकों को जलपान से संबंधित भुगतान 170 रूपये प्रति दिन की दर से डीबीटी की भाँति सीधा शिक्षकों के खाते में दिया जाएगा।
जिन शिक्षकों का बैंक अकाउंट आधार से सीडेड नहीं है उन्हें संबंधित बैंक में जाकर अपने अकाउंट को आधार नंबर से लिंक करने के निर्देश दिए गए हैं जिससे उन्हें प्रशिक्षण संबंधी भुगतान प्रदान कराया जा सके। इस प्रकार अकादमिक वर्ष 2023-24 में समस्त चार लाख शिक्षकों को शिक्षक प्रशिक्षण संबंधी भुगतान प्रशिक्षण के तुरंत बाद प्रदान कराने के निर्देश समस्त जनपदों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को प्रदान किए गए हैं।
