आईआईटी कानपुर में जनगणना डेटा अनुसंधान केंद्र की स्थापना, बढ़ेगी शोध की गति

कानपुर: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर (आईआईटी कानपुर) ने आज भारत सरकार के गृह मंत्रालय के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के कार्यालय के साथ एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तहत, आईआईटी कानपुर के कंप्यूटर केंद्र में एक अत्याधुनिक जनगणना डेटा अनुसंधान कार्य केंद्र की स्थापना की गई है।

यह केंद्र शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं और छात्रों को महत्वपूर्ण जनगणना डेटा तक सीधी और आसान पहुंच प्रदान करेगा, जिससे अनुसंधान क्षमताओं को एक नई गति मिलेगी। यह केंद्र उत्तर प्रदेश का पहला प्रौद्योगिकी संस्थान और राज्य के केंद्रीय विश्वविद्यालयों/संस्थानों में जनगणना डेटा अनुसंधान कार्य केंद्र स्थापित करने वाला तीसरा संस्थान बन गया है।

आईआईटी कानपुर के निदेशक प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल ने इस अवसर पर कहा, “यह सहयोग आईआईटी कानपुर के डेटा-संचालित अनुसंधान और नवाचार के प्रति अटूट समर्पण का जीवंत प्रमाण है। जनगणना डेटा अनुसंधान कार्य केंद्र हमारे शोधकर्ताओं और छात्रों के लिए एक अमूल्य संसाधन के रूप में काम करेगा, जो उन्हें सार्थक शोध और नीति विकास के लिए व्यापक डेटा तक पहुंच प्रदान करेगा।”

भारत सरकार की जनगणना संचालन और नागरिक पंजीकरण की निदेशक सुश्री शीतल वर्मा आईएएस ने कहा, “जनगणना डेटा अनुसंधान कार्य केंद्र ने अपने गतिशील अनुसंधान वातावरण को बढ़ाकर आईआईटी कानपुर की प्रतिबद्धता को और भी मजबूत किया है और भारत में डेटा-संचालित नीति निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।”

यह केंद्र शोधकर्ताओं को डिजिटल प्रारूप में 1991 से 2011 तक प्रकाशित जनगणना तालिकाओं और सूक्ष्म-स्तरीय डेटा तक पहुंच प्रदान करेगा। इससे भारत की जनसंख्या के विभिन्न सामाजिक-आर्थिक और जनसांख्यिकीय पहलुओं पर गहन विश्लेषण और अध्ययन की अनुमति मिलेगी।

यह केंद्र डेटा-संचालित नीतियों के निर्माण का समर्थन करने और विकास कार्यक्रमों के विस्तृत मूल्यांकन को सक्षम करके अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।