एमएसएमई को मिलेगा वित्तीय सहारा, इस दिन कानपुर में लगेगा महा-जागरूकता शिविर

KANPUR NAGAR: सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को आर्थिक चुनौतियों से उबारने और औद्योगिक गतिविधियों को रफ्तार देने के उद्देश्य से भारत सरकार ने आपातकालीन ऋण गारंटी योजना (ईसीएलजीएस 5.0) को मंजूरी दे दी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों, बढ़ती लागत और परिचालन संबंधी चुनौतियों से जूझ रही व्यापारिक इकाइयों को सीधे वित्तीय राहत पहुंचाना है। योजना के अंतर्गत एमएसएमई इकाइयों को 100 प्रतिशत तक तथा गैर-एमएसएमई व एयरलाइन क्षेत्र को 90 प्रतिशत तक क्रेडिट गारंटी कवर राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) द्वारा सदस्य ऋणदाता संस्थानों को उपलब्ध कराया जाएगा।

कार्यशील पूंजी बढ़ाने पर जोर, 31 मार्च 2027 तक खुला है लाभ उठाने का मौका

योजना के तहत पात्र एमएसएमई इकाइयों को वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में उपयोग की गई अधिकतम कार्यशील पूंजी के 20 प्रतिशत तक अतिरिक्त ऋण (अधिकतम 100 करोड़ रुपये तक) उपलब्ध कराया जा सकेगा। योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पात्र इकाइयों को इसके लिए कोई अतिरिक्त गारंटी शुल्क नहीं देना होगा, जिससे उद्योगों को बाजार की अनिश्चितताओं से निपटने में आसानी होगी। यह व्यवस्था 31 मार्च 2027 तक अथवा कुल 2.55 लाख करोड़ रुपये की गारंटी जारी होने तक लागू रहेगी।

उद्योग निदेशालय में सजेगा मंच, लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ने दी जरूरी जानकारी

कानपुर जनपद के लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर अदित्य चंद्रा ने बताया कि इस महत्वपूर्ण योजना के प्रचार-प्रसार के लिए आगामी 29 मई 2026 को उद्योग निदेशालय सभागार, जीटी रोड, सर्वोदय नगर, कानपुर नगर में एक विशेष जागरूकता एवं आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में डीएफएस, एनसीजीटीसी, एसएलबीसी और लीड बैंक से जुड़े उच्च अधिकारी मौजूद रहकर पात्रता, लाभ और संचालन प्रक्रिया की जानकारी देंगे। उन्होंने इच्छुक और पात्र औद्योगिक इकाइयों से अपील की है कि वे जनसमर्थ पोर्टल पर जाकर अपना आवेदन और आवश्यक विवरण जल्द से जल्द दर्ज कराएं।

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